सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराच्या शपथपत्रात काही बदल करण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरताना उमेदवाराला शपथपत्र सादर करावे लागते. उमेदवाराला यापुढे शपथपत्रात स्वत:च्या व त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या सदस्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत, मागच्या तीनवर्षातील विविध आर्थिक तपशील द्यावे लागतील. शासकीय, निमशासकीय, सहकारी संस्थांसोबतच्या कराराची माहिती द्यावी लागेल तसेच यापूर्वी निवडणूक लढवली असल्यास त्याची माहिती द्यावी लागेल. राज्य निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. शपथपत्रात सर्व माहिती देणं अनिवार्य असेल. महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समावेश होतो. ही निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना अर्जासोबत शपथपत्र सादर करावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शपथपत्रात बदल करण्यासंदर्भात निर्देश दिले होते. उमेदवाराने याआधी निवडणूक लढवताना जी माहिती दिली होती त्याची सविस्तर माहिती शपथपत्रात नमूद करावी लागेल. निवडणूक जिंकल्यानंतर त्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी काय करणार ? ते सुद्धा लिहून द्यावे लागेल.
