सुहास जोशी, मुंबई यंदाच्या विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या फलकबाजीमध्ये सुमारे २० ते ३० टक्क्य़ांची घट झाली आहे. प्रचारासाठी समाजमाध्यमांच्या वाढत्या वापरामुळे पारंपरिक जाहिरात माध्यमांचा वापर कमी होत असल्याचे कारण या क्षेत्रातील व्यावसायिक देत आहेत. मात्र, गेल्या निवडणुकीत आक्रमकपणे जाहिरातबाजी करणाऱ्या पक्षांनी यंदा हात आखडता घेतल्याने यंदा फलकबाजीत मंदीचे चित्र असल्याची माहिती या क्षेत्रातील जाणकार देत आहेत. निवडणुकांची चाहूल लागताच विविध माध्यमांमधून जाहिरातींचा भडिमार सुरू होतो. गेल्या १० वर्षांत यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर वाढला असला तरी मोक्याच्या ठिकाणी मोठमोठाले फलक, वृत्तपत्र आणि दूरचित्रवाणीवरील जाहिरातींचा वापरदेखील होत असतो; पण या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठय़ा फलकांच्या व्यवसायात घट झाल्याचे जाहिरात फलकांच्या ठेकेदाराने सांगितले. काही ठेकेदारांनी तर ही घट तब्बल ५० टक्क्य़ांपर्यंत असल्याचे नमूद केले. मुंबईप्रमाणेच राज्यातील फलकबाजीबाबतदेखील हेच चित्र आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले. त्यातही मुंबईत पूर्व उपनगरांच्या तुलनेत पश्चिम उपनगरात, पश्चिम द्रुतगती मार्गावर प्रचाराच्या मोठाल्या फलकांचे प्रमाण अधिक आहे. उर्वरित ठिकाणी निरुत्साह आहे. मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप-सेना युती झाली नव्हती. आघाडीतही बिघाडी झाल्याने पक्षांच्या जाहिरातीदेखील स्वतंत्र होत्या. या वेळी युती असली तरी अनेक ठिकाणी दोन्ही पक्षांचे स्वतंत्र फलक दिसून येतात. तरीदेखील एकूण फलकांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही. सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा सत्तेत येण्याची खात्री असल्याचा हा परिणाम असावा. त्यांच्या जाहिरातीचा आशयदेखील त्याच स्वरूपाचा असल्याचे जाहिरात कंपनीतील सूत्रांनी सांगितले. तुलनेने मागील निवडणुकांमध्ये जाहिरातींसाठी आक्रमक धोरण असल्यामुळे मोठाल्या फलकांची संख्या अधिक होती, असे सूत्रांनी सांगितले. बेकायदा फलकबाजीवर उच्च न्यायालयाने पूर्वीच चाप लावला आहे. मुंबई महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहर आणि उपनगरांत मिळून १२४७ अधिकृत मोठाले फलक आहेत. त्यावर जाहिरात करण्याची परवानगी विविध कंत्राटदारांना दिलेली आहे. त्या माध्यमातून महापालिकेला वर्षांला सुमारे २०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. विकासकामांचा फटका मुंबईत पश्चिम द्रुतगती मार्ग, एस. व्ही. रोड, एलबीएस मार्ग या भागांत मेट्रोची अनेक कामे सुरू असल्यामुळे फलकांच्या दृश्यमानतेवर मर्यादा आल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर सणासुदीच्या तोंडावर बांधकाम व्यावसायिक, सणांनिमित्त केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या जाहिराती यासाठी काही फलकांची आगाऊ नोंदणी केलेली असल्याने शिल्लक फलकांची संख्यादेखील काही प्रमाणात मर्यादित असल्याचे ठेकेदारांचे मत आहे.
