मध्य प्रदेशच्या निकालानंतर पुढील दिशा मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात संदिग्धता असल्याने त्याबाबत आताच काही भूमिका न घेता मध्य प्रदेशच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर पुढील दिशा ठरवावी, असा सूर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या बैठकीत उमटला. त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी शक्य ते सर्व कायदेशीर मार्ग वापरण्याचेही या बैठकीत ठरले. राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया दोन आठवडय़ात सुरु करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी ज्येष्ठ मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी यांची बैठक घेतली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते. निवडणूक प्रक्रिया दोन आठवडय़ात सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी दोन आठवडय़ांत निवडणुकीच्या तारखा जाहीर कराव्या लागणार असे नव्हे. प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, मतदार यादी आणि आचारसंहिता ही निवडणुकीची प्रक्रिया सर्वच ठिकाणी प्रलंबित आहे. राज्य सरकारचा कायदा रद्द किंवा स्थगित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात कसलाही उल्लेख नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा कायदा तूर्त अबाधित आहे. मात्र १० मार्चला असलेली प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या उल्लेखामुळे कायदा होण्याआधी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपलेली होती त्या ठिकाणी कायदा लागू होणार नाही व ११ मार्चनंतर मुदत संपणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राज्य सरकारचा कायदा लागू होईल असा त्याचा अर्थ निघतो. मात्र त्याबाबत संदिग्धता असल्याची भूमिका काही अधिकाऱ्यांनी मांडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत. त्यासाठी शक्य ते सर्व कायदेशीर मार्ग चोखाळावेत, अशी भूमिका छगन भुजबळ यांनी मांडली. त्याला सर्वाना दुजोरा दिला. अनेक प्रश्न.. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट नसल्याने संभ्रम असल्याचा अभिप्राय महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी दिला. त्यावर राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याचे काय, त्याची अंमलबजावणी होणार की नाही, होणार तर कुठे होणार, प्रभाग रचना कोण करणार, असे प्रश्न मंत्र्यांनी उपस्थित केले. आदेश स्पष्ट होण्याची गरज.. न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्टीकरणाला वाव असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे या आदेशाबाबत मुद्देसूद स्पष्टीकरण मागायला हवे, असे मत या बैठकीत मांडण्यात आले. सरकारपुढे आव्हान.. मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण ठेवायचे असल्यास शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) तयार करणे आणि कायदेशीर तरतूद करणे, ही प्रक्रिया दोन महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये होतील, असे संकेत राज्य निवडणूक आयोगातील उच्चपदस्थांनी दिले असून प्रभाग आरक्षणाचा टप्पा येईपर्यंत दोन महिन्यांचा अवधी आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून ओबीसींना आरक्षण द्यावे, त्याशिवाय निवडणुका घेवू नयेत, अशी मागणी भाजप नेत्यांनी केली आहे.
