उपनगरातील वीजग्राहकांवरील १०० कोटींचा बोजा टळला

‘क्रॉस सबसिडी अधिभारा’वर केंद्रीय लवादाचे शिक्कामोर्तब
मुंबई उपनगरात ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’सोडून ‘टाटा पॉवर कंपनी’कडे स्थलांतर केलेल्या वीजग्राहकांवर ‘क्रॉस सबसिडी अधिभार’ लावण्याचा महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाचा निर्णय केंद्रीय अपिलीय लवादाने योग्य ठरवला आहे. ‘क्रॉस सबसिडी अधिभार’ रद्द झाला असता तर ‘रिलायन्स’च्या २३ लाख सामान्य वीजग्राहकांवर वर्षांला १०० कोटी रुपयांचा बोजा पडला असता व त्यांची वीज प्रति युनिट सरासरी ५० पैशांनी महाग झाली असती.
मुंबई उपनगरात ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’तर्फे वीजपुरवठा होतो. ऑक्टोबर २००९ मध्ये ‘टाटा पॉवर कंपनी’लाही सामान्य वीजग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी परवानगी मिळाली. त्यामुळे उपनगरात दोन्ही कंपन्यांची समांतर वीजसेवा सुरू झाली. ‘टाटा’चे वीजदर कमी असल्याने ‘रिलायन्स’चे वीजग्राहक तिकडे गेले. त्यामुळे बडय़ा वीजग्राहकांकडून छोटय़ा वीजग्राहकांना वीजदरात मिळणारी क्रॉस सबसिडी बंद होऊ लागली. त्यामुळे ‘रिलायन्स’च्या छोटय़ा वीजग्राहकांवर दरवाढीचे संकट उभे ठाकले. या पाश्र्वभूमीवर ‘टाटा’कडे स्थलांतरित झालेल्या वीजग्राहकांवर क्रॉस सबसिडी अधिभार लावण्यास वीज आयोगाने मंजुरी दिली होती. त्यास केंद्रीय अपिलीय लवादात आव्हान देण्यात आले होते. अपिलीय लवादाने त्यावर निकाल देताना ‘क्रॉस सबसिडी अधिभार’ लावण्याचा निर्णय हा सामान्य वीजग्राहकांच्या हिताचा असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. शिवाय तसा अधिभार न लावल्यास बहुतांश ग्राहक स्थलांतर करतील व समतोल बिघडेल, स्पर्धेऐवजी मक्तेदारी निर्माण होऊ शकते, असेही लवादाने म्हटले आहे.
ऑक्टोबर २००९ पासून आजवर सुमारे तीन लाख वीजग्राहक ‘रिलायन्स’कडून ‘टाटा पॉवर’कडे गेले. त्यांच्याकडून ‘क्रॉस सबसिडी अधिभारा’पोटी वर्षांला १०० कोटी रुपये मिळत आहेत. ‘रिलायन्स’चे आजमितीस सुमारे २८ लाख वीजग्राहक असून त्यापैकी सुमारे २३ लाख ग्राहक हे दरमहा ३०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरतात. या सामान्य वीजग्राहकांना क्रॉस सबसिडी अधिभारातून मिळणाऱ्या १०० कोटी रुपयांमुळे वीजदरात दिलासा मिळत आहे. ‘क्रॉस सबसिडी’च्या विरोधात निकाल लागला असता तर ‘रिलायन्स’च्या २३ लाख वीजग्राहकांवर १०० कोटी रुपयांचा बोजा लगेचच पडला असता. त्यामुळे त्यांचा वीजदर प्रति युनिट ५० पैसे या दराने वाढण्याचा धोका होता. तो आता टळला आहे.
शिवाय सध्याचा १०० कोटी रुपये क्रॉस सबसिडी अधिभार हा अपुरा असून तो ६०० कोटी रुपये असायला हवा. त्यासाठी अधिभाराचा दर वाढवण्याची मागणी करणारी ‘रिलायन्स’ची याचिका लवादाकडे प्रलंबित आहेत. त्यावर अनुकूल निर्णय लागल्यास ‘रिलायन्स’च्या ग्राहकांना दिलासा मिळेल तर ‘टाटा’कडे स्थलांतरित झालेल्या वीजग्राहकांना मोठा भरुदड सहन करावा लागणार आहे.