इंदिरानगरचे पात्र झोपडीधारक अजूनही रस्त्यावरच

तानसा जलवाहिनीलगत असलेल्या गरीबनगर व इंदिरानगरवरील घरे पाडण्याची धडक कारवाई करून पालिकेने वाहवा मिळवली असली तरी दुसरीकडे पात्र झोपडीधारकांना मात्र अजूनही घरे दिलेली नाहीत. या दोन्ही झोपडपट्टय़ांमध्ये सन २००० पूर्वीपासून राहणारेही रस्त्यावर आले असून आठवडा उलटूनही महानगरपालिकेचे अधिकारी त्यांना घराबाबत निश्चित तारीख सांगण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

वांद्रे टर्मिनसजवळ तानसा जलवाहिनीवर इंदिरानगर वस्तीत तब्बल ७०० घरे होती. यातील २००० वर्षांपूर्वीपासून राहत असल्याचे पुरावे सादर करणाऱ्या १६३ झोपडीधारकांना एच पूर्व विभाग कार्यालयातून माहुल येथील घरांचे ताबापत्र गेल्या आठवडय़ात देण्यात आले. सोमवारी, ६ नोव्हेंबर रोजी ताबापत्र दिल्यावर पालिकेने मंगळवारपासून कारवाई करत दोन दिवसांत झोपडय़ा भुईसपाट केल्या. एकीकडे वर्षांनुवर्षे रखडलेली कायदेशीर कारवाई पूर्ण केल्याबद्दल पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे कौतुक होत असले तरी गरीबनगरमधील ३५ तर इंदिरानगरमधील १६३ पात्र झोपडीधारकांना रस्त्यावर राहण्याची वेळ आली आहे. या वस्तीत २०हून अधिक वर्षे राहत असलेले मुख्तार शेख व त्यांचा मुलगा गेला आठवडाभर रोड पालिकेच्या एच पूर्व विभाग कार्यालयात जात आहेत. आठवडाभरापूर्वी ताबापत्र मिळाले असले तरी घराच्या किल्ल्या दिलेल्या नाहीत. शुक्रवारी नोटरी तसेच इतर काही कागदपत्रे मागण्यात आली. मात्र घर केव्हा मिळेल ते मात्र सांगत नाहीत, असे मुख्तार शेख म्हणाले. इंदिरानगरआधी गरीबनगर पाडले. तेथील ३५ पात्र झोपडीधारकांपैकी १८ जणांना आज, सोमवारी घराच्या किल्ल्या दिल्या. आमचे घर केव्हा ताब्यात येईल, ते मात्र माहीत नाही, असे मुख्तार शेख यांच्या मुलाने सांगितले. हे सर्व कुटुंबीय सध्या वांद्रे टर्मिनसजवळच्या पुलाखाली राहत आहेत. याच वस्तीतील साजिद खानचे सात जणांचे कुटुंबीयही घरासाठी पात्र असूनही आठवडाभर पुलाखाली झोपत आहेत. ‘आजही मी सांताक्रूझच्या वॉर्ड कार्यालयात तीन तास बसून आलो. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे १०० रुपयांचे सहा बॉण्ड पेपर दिले. घर देण्याची वेळ आली की सांगू, इथे बसून काही होणार नाही, असे पालिका अधिकारी सांगतात,’ असे साजिद खान म्हणाले. त्यांच्यासोबतच या वस्तीतील इतर अपात्र झोपडीधारकही राहत आहेत. रेल्वेकडून सध्या कारवाई केली जात नसली तरी रस्त्यावर अनधिकृतपणे राहणाऱ्यांना रेल्वे पोलीस केव्हाही हाकलून देतील, अशी भीती या वस्तीतील रहिवाशांना आहे.

कायदेशीर कारवाई करण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र कायद्यानुसार पात्र असूनही पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच पालिकेने वस्ती पाडण्यास सुरुवात केली. पात्र रहिवासीही गेला आठवडाभर रस्त्यावर राहत आहेत. याबाबत पालिकेकडे पाठपुरावा करूनही काहीही घडले नाही, असे या वस्तीत समाजसेवेचे काम करणारे नामदेव गुलदागड म्हणाले.

जलवाहिन्यालगतचा १० मीटर परिसर मोकळा करण्यासाठी १५ दिवसांपूर्वीपासून वांद्रे परिसरात कारवाई सुरू झाली. २६ ऑक्टोबर रोजी हार्बर रेल्वेलगतच्या गरीबनगरच्या वस्तीवर पालिकेने बुलडोझर फिरवण्यास सुरुवात केली होती. त्या वेळी स्थानिकांनी आग लावल्याने कारवाई थांबवावी लागली.

मात्र मंगळवारी, ३१ ऑक्टोबरपासून पालिकेने धडक कारवाई करत गुरुवापर्यंत ८० टक्के जागा मोकळी केली. मात्र प्रत्यक्षात ४८ तासांची नोटीस देऊनही केवळ २४ तासांत कारवाई सुरू केल्याने तसेच पात्र झोपडीधारकांनाही पर्यायी घरे दिली नसल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती दिली.

मात्र इंदिरानगरमध्येही हीच स्थिती असून या परिसरातील पात्र झोपडीधारकांवरही रस्त्यावर राहण्याची पाळी आली आहे.