राज्यातील मागील आघाडी सरकारची वांद्रे शासकीय वसाहतीची पुनर्विकास योजना रद्द करून आता भाजप सरकारने नवी योजना आणण्याचे ठरविले आहे. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने घरे देण्याबाबतचा विचार केला जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांच्या शिष्टमंडळाला तसे आश्वासन दिले. वांद्रे येथे ९५ एकरावर शासकीय वसाहत आहे. त्यात ४८०० घरे आहेत. मागील आघाडी सरकारने या वसाहतीचा पुनर्विकास करून कर्मचाऱ्यांसाठी अधिकची घरे बांधण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार तीन बांधकाम कंपन्यांना पुनर्विकास प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले होते; परंतु त्या बदल्यात शासनाला द्यावयाचे अधिमूल्य दिले गेले नाही. शिवाय पुनर्विकासाबाबत काहीही काम केले नाही. त्यामुळे अलीकडेच भाजप सरकारने या कंपन्यांच्या निविदा रद्द करून हा प्रकल्पच बाद केला. सरकार आता या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी नवी योजना तयार करणार आहे. या संदर्भात शेलार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नव्या योजनेत शासकीय कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने घरे देण्यात यावीत, अशी मागणी केली.
