'मुंबई येथील अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कामाच्या निविदेमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहाराबाबत सविस्तर चौकशी करण्यात येणार आहे,' अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. हेमंत टकले व इतर आमदारांनी विधान परिषदेमध्ये याबाबत प्रश्न विचारला होता. आमदारांनी भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांनी संसदेत सादर केलेल्या अहवालामध्ये हा व्यवहार कंत्राटदार कंपनीच्या फायद्यासाठी पुर्ननिविदा न मागवता केला असल्याचं लेखी आक्षेप नोंदविल्याबाबत निदर्शनास आले आहे का? या विचारलेल्या प्रश्नाला चव्हाण यांनी हे अंशतः खरे असल्याचे उत्तर दिले आहे. "महालेखाकार आणि नोंदविलेल्या आक्षेपांचे गांभीर्य लक्षात घेता निविदा प्रक्रिया बाबत सविस्तर चौकशी करण्यात येईल" असे चव्हाण यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे. उच्चस्तरीय सुकाणू समितीने निविदा अटी व शर्ती ह्यांच्या मर्यादेत स्मारकाच्या एकूण दोनशे दहा मीटर उंची मध्ये बदल न करता प्रकल्पाची किंमत कमी करण्याच्या दृष्टीने एल अॅण्ड टी कंपनीसोबत वाटाघाटी करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांचे अनुसरून प्रकल्पाचे कॉस्ट ऑप्टिमायझेशन केले आहे. त्यानुसार संपूर्ण स्मारकाची उंची एकूण २१२ मीटर अंतिम करण्यात आली असून भरावाचे किमान क्षेत्रफळ ६.८० हेक्टर ठेवण्यात आले आहे. कॉस्ट ऑप्टिमायझेशन अशी कंत्राटाची किंमत रुपये २५८१ कोटी अधिक वस्तू व सेवा कर अशी निश्चित करण्यात आली आहे. तथापि महालेखाकर आणि निविदा प्रक्रिया बाबत दिल घेतलेले गंभीर आक्षेप विचारात घेता सदर निविदा प्रक्रियाबाबत सविस्तर चौकशी करून निर्णय घेण्यात येईल व काम जलद गतीने पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, असे चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
