आर्थिक बेशिस्तीमुळे डबघाईला आलेल्या बुलढाणा आणि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या विलिनीकरणास राज्य सहकारी बँकेने नकार दिल्यामुळे या दोन्ही बँकांचे अस्तित्वच संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या दोन्ही बँका वाचविण्याच्या आशा धुसर झाल्यामुळे त्यांच्यावरील रिझव्‍‌र्ह बँकेची कारवाई आता अटळ असून ही कारवाई होताच दोन्ही बँकांना केवळ पतसंस्था म्हणून कामकाज करावे लागणार आहे. तर उस्मानाबाद बँकेचे लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत विलिनीकरण होण्याची शक्यता आहे.
नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, जालना, उस्मानाबाद आणि धुळे-नंदूरबार या सहा जिल्हा सहकारी बँकांना आर्थिक व्यवहार सुधारून बँकिंग परवाना मिळविण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेली मुदत संपली आहे. नागपूर बँकेसाठी १७१ कोटी, वर्धा ८२ ,बुलढाणा १४८, जालना २०, धुळे-नंदूरबार ४० आणि उस्मानाबाद जिल्हा बँकेसाठी ४७ कोटी अशी ५५१ कोटींची गरज आहे. नागपूर आणि बुलढाणा या बँकांच्या वसुलीत फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे अखेरचा पर्याय म्हणून या दोन्ही बँकांचे राज्य सहकारी बँकेतच विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने दिला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही या प्रस्तावास अनुमती दिली होती. मात्र, या दोन्ही बँकांच्या विलिनीकरणामुळे राज्य बँकच अडचणीत येईल असा मुद्दा उपस्थित करीत राज्य बँकेने विलिनीकरणाच्या प्रस्तावास विरोध दर्शविला आहे.
डबघाईला आलेल्या या बँका चालविण्यास घेतल्यास राज्य बँकच अडचणीत येईल असा मुद्दा राज्य बँकेच्या प्रशासकांनी मांडला असल्याची माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. राज्य सरकारनेही या बँकांना मदत करण्यास नकार दिलेला असतानाच आता राज्य बँकेच्या या पवित्र्यामुळे दोन्ही बँकाचे अस्तित्वच संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पुढील माहिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँक या दोन्ही बँकांच्या भवितव्याचा निर्णय घेईल. त्यानंतर या बँकाना पतसंस्था म्हणून काम करावे लागू शकते, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच उस्मानाबाद बँकेचे लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत विलिनीकरण करण्यात येणार असल्याचेही समजते.