राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जातपडताळणी करण्याच्या आदेशाचे पडसाद मंगळवारी विधान परिषदेत उमटले. काही सदस्यांनी हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी केली. परंतु आदेश रद्द केला जाणार नाही. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून फार तर जात पडताळणीसाठी आणखी दोन-तीन महिन्यांची मुदत देण्याचा विचार केला जाईल, असे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी सांगितले. खोटी जातप्रमाणपत्रे सादर करून शासनाच्या सेवेतील आरक्षित जागा विशेषत: आदिवासींच्या राखीव जागा बळकावल्याचे निदर्शनास आले.त्यामुळे सरकारने १८ मे २०१३ ला एक आदेश काढून ज्यांच्या आरक्षित जागांवर नियुक्त्या व बढत्या झाल्या आहेत, त्यांना ३१ जुलैच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनाकारक केले आहे. त्याचबरोबर असे प्रमाणपत्र देण्यास सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही सांगण्यात आले आहे. त्यावरून सध्या राज्यभर मागासर्गीय संघटनांनी मोर्चे, निदर्शने, धरणे अशी आंदोलने सुरू केली आहेत.
