आदर्श घोटाळ्यात काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना झालेली अटक आणि राजकीय नेत्यांकडून प्रशासकीय कामकाजात येणाऱ्या दबावामुळे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे आयएएस अधिकाऱ्यांच्या तब्बल ६५ रिक्त जागांमुळे राज्यात ‘सनदी दुष्काळ’ निर्माण झाला आहे. परिणामी मंत्रालयातील अर्धा डझन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभाराचे ओझे वाहावे लागत असल्याने केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना परत आणण्याचे प्रयत्न सरकारने सुरू केले आहेत.
काही वर्षांपूर्वी राज्यातील प्रशासनाचा देशभरात दबदबा होता. त्यामुळे सनदी सेवेत दाखल होणाऱ्या देशभरातील अधिकाऱ्यांची पहिली पंसती महाराष्ट्राला असे. मात्र अलीकडच्या काळात अनेक घोटाळ्यांमध्ये सनदी अधिकाऱ्यांवरही आरोप होऊ लागले आहेत. आदर्श गृहनिर्माण संस्था घोटाळ्यात जयराज फाटक, प्रदीप व्यास, रामानंद तिवारी, सुभाष लाला यांच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे. त्यातच राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता असून अनेक वेळा या अधिकाऱ्यांनी आपली भावना मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांकडेही व्यक्त केली आहे. राज्यातील प्रशासकीय परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिली नसल्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरविली असून वर्षांला केवळ चार ते पाच अधिकारी येत आहेत. त्यामुळे आजमितीस ६५ सनदी अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
 प्रशासकीय कामावर पकड असलेले आणि कामकाजात आपला ठसा उमटवू शकणारे अधिकारी मिळणे दुरापास्त झाले आहेत. त्यामुळे काही ठिकाणी सनदी सेवेत नसलेल्या अधिकाऱ्यांवरही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मंत्रालयात के.पी. बक्षी, मनुकुमार श्रीवास्तव, पी.एस. मीना, सुनील पोरवाल, छत्रपती शिवाजी, अश्विन कुमार तसेच सिडकोमध्ये तानाजी सत्रे या अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कार्यभाराचे ओझे सोपविण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या टंचाईचा प्रशासकीय कामकाजावरदेखील परिणाम होत असल्यामुळे केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या रूपिंदर सिंग, मुकेश  खुल्लर, अपूर्व चंद्रा, सुजाता सौनिक आणि मनोज सौनिक या अधिकाऱ्यांना राज्यात पुन्हा आणण्याच्या हालचाली सरकारदरबारी सुरू झाल्या आहेत.