नियमानुसार उत्पन्नाचा दाखला सादर करूनही गोरेगावमधील यशोधाम, गोकुळधाम आणि लक्षधाम या तीन शाळांनी तब्बल १३६ बालकांना पुन्हा प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबातील शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव आहेत. मात्र, या जागेवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न वर्षांला एक लाख रुपयांच्या आत असणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी पालकांना उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा लागतो. काही पालकांनी मध्यस्थामार्फत हे दाखले मिळविले होते. मात्र, ते बोगस असल्याचे शाळेच्या तपासणीत निष्पन्न झाल्याने त्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आले होते. ही मुले बालवर्ग ते दुसरीपर्यंतच्या वर्गात शिकत होती. बोगस प्रमाणपत्रे बनविण्यात आपला काहीच हात नव्हता. ते वेळीच सादर करता यावे, जेणेकरून प्रवेश रद्द होऊ नये म्हणून मध्यस्थाकरवी आम्ही ती तयार केली होती, असे पालकांचे म्हणणे आहे. या फसवणुकीनंतर पालकांनी पुन्हा कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून रीतसर उत्पन्नाचा दाखला मिळविला. या प्रकरणाशी संबंध नसलेल्या निष्पाप बालकांच्या शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून, ज्यांनी नियमानुसार नवीन दाखला तयार केला आहे, त्यांच्या बालकांना कोणतीही तांत्रिक अडचण न सांगता पुन्हा त्वरित प्रवेश देण्यात यावा, असे मुंबईचे शिक्षण उपसंचालक बी. बी. चव्हाण यांनी ८ जुलैला पत्र लिहून स्पष्टही केले. मात्र तरीही या शाळा गेली पाच महिने उडवाउडवीची उत्तरे देत आमच्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा दाखल करून घेण्यास टाळत आहेत, असा आरोप पालकांनी केला. मात्र सप्टेंबर आला तरी शाळेने एकाही मुलाला प्रवेश दिलेला नाही. मुलांचा दोष काय? २०१३ ते २०१६ या दरम्यान प्रवेश घेतलेले १३६ विद्यार्थी शाळेविना घरीच आहेत. दाखले बोगस असल्याची कल्पनाही आम्हाला नव्हती. आम्ही बहुतांश पालक निरक्षर असून ते कसे मिळावे याची प्रक्रिया आम्हाला माहीत नव्हती. त्यामुळे, आम्ही पहिल्यांदा मध्यस्थाच्या भूलथापांना बळी पडून दाखले मिळविले. पण, तेव्हा सहजसोपा वाटणारा मार्ग आमच्या मुलांच्या भवितव्याच्या आड येतो आहे, अशा शब्दांत राजू चौधरी या पालकाने आपली कैफियत मांडली. तर ‘बोगस उत्पन्नाचे दाखले देऊन पालकांनी आमची दिशाभूल केली होती. आम्हाला त्यांनी पुन्हा नव्याने उत्पन्नाचे दाखले बनवून दिले असले तरी जोपर्यंत शासनाकडून प्रमाणपत्रांची माहिती अपलोड होत नाही आणि या प्रमाणपत्रांची सत्यासत्यता सिद्ध होत नाही तोपर्यंत मुलांना प्रवेश देण्यात येणार नाही, असा खुलासा शाळेने केला आहे. अशी बोगस प्रकरणे उजेडात आणणे गरजेचे आहे. राज्यभरात अनेक शाळांमध्ये बोगस उत्पन्नाचे दाखले देण्यात आले असतील, तर त्याची चौकशी व्हायला हवी. मात्र, नियमानुसार प्रमाणपत्र आणल्यास शाळेने विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रवेश देणे गरजेचे आहे. शाळेच्या अशा भूमिकेमुळे कित्येक मुलांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. - जयंत जैन, फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन
