साक्षीदार फितूर होत असल्याने मृतांच्या कुटुंबीयांची एनआयएकडे मागणी मुंबई : २००८ सालच्या मालेगाव बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्यातील महत्त्वाचे साक्षीदार फितूर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रकरणाचा सुरुवातीला तपास करणाऱ्या राज्याच्या दहशतविरोधी पथकाची (एटीएस) तातडीने मदत घेण्याची मागणी या बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) केली आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांनी एनआयएला पत्रव्यवहार करून ही मागणी केली आहे. एनआयएला लिहिलेल्या पत्राची प्रत कुटुंबीयांच्या वतीने अ‍ॅड्. शाहिद नदीम यांनी विशेष एनआयए न्यायालयातही सादर केली. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. आर. सित्रे यांनीही त्याची नोंद घेतली. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला एटीएसतर्फे करण्यात येत होता. त्यानंतर तो एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र एनआयएने खटल्यात साक्षीसाठी पाचारण केलेल्या २०८ पैकी आतापर्यंत आठ साक्षीदार फितूर झाले आहेत. त्यातील काही खटल्यातील महत्त्वाचे साक्षीदार होते, असेही असल्याचेही मृतांच्या कुटुंबीयांनी पत्रात म्हटले आहे. साक्षीदार फितूर होण्याची संख्या वाढत असल्याने एनआयएची खटल्यातील क्षमता कमी होत असल्याचे दिसत आहे, असेही पत्रात म्हटले आहे. साक्षीदारांना एनआयएकडून त्यांच्या जबाबाचा अभ्यास न करता आणि कोणत्याही विशिष्ट क्रमाशिवाय साक्षीसाठी पाचारण केले जाते. एखाद्या साक्षीदाराला हजर राहणे शक्य नसेल तेव्हा अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये काही सोय केली जाऊ शकते, परंतु तसे केले जात असल्याचे दिसत नाही. या आणि अशा त्रुटी या खटल्यात नित्याच्या झाल्या आहेत. न्यायालयानेही या बाबींची नोंद घेऊन साक्षीदारांना बोलावण्यापूर्वी खटल्यातील त्यांचे महत्त्व आणि त्यांच्याशी संबंधित कागदपत्रांचा अभ्यास करण्याची सूचना केली होती याकडेही पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. ..म्हणून एटीएसची मदत आवश्यक प्रकरणाचा सुरुवातीचा तपास एटीएसने केला होता. एटीएसनेच या प्रकरणी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना अटक केली होती. तसेच फितूर झालेल्या साक्षीदारांचे जबाबही नोंदवले होते. त्यामुळे एनआयए आणि न्यायालयाला त्याबाबत माहिती देण्यासाठी, मदत करण्यासाठी एटीएस योग्य प्रकारे सहकार्य करू शकते. परंतु एटीएसपर्यंत पोहोचण्याचा आणि खटल्यासाठी त्यांची मदत घेण्याचा कोणताही प्रयत्न एनआयएतर्फे करण्यात आलेला नाही. कुटुंबीयांना न्याय हवा आहे. त्यामुळेच विशेष न्यायालयाने त्यांना खटल्यात सहभागी होण्याची परवानगी दिल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.
