केंद्र-राज्यावर प्रत्येकी ३० टक्के, बँकांवर ४० टक्के भार; कर्जफेड थांबल्याने बँका अडचणीत अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत राज्य सरकार विचार करीत असून केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येकी ३० टक्के तर बँकांनी ४० टक्के आर्थिक भार उचलावा, असा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. शिवसेना आणि विरोधकांकडून कर्जमाफीसाठी दबाव असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रस्ताव तयार केला असून अन्य काही प्रस्तावांवरही विचार सुरु आहे. लवकरच या प्रस्तावाला अंतिम स्वरुप देऊन आणि बँकांशी चर्चा करुन तो केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल, असे मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. कर्जमाफीच्या मुद्यावरुन निर्माण झालेले वादळ काही महिने शांत करण्यासाठी ही राजकीय खेळी करण्यात येणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरुन विधिमंडळाचे कामकाज रोखण्यात आले आणि शिवसेनाही त्यासाठी आक्रमक आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीला गेले असता त्यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेण्याची सूचना केली. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने केंद्र सरकारने ७०-८० टक्के वाटा उचलावा, असे प्रयत्न होते. पण सर्व राज्यांकडून कर्जमाफीची मागणी होईल आणि एवढा मोठा आर्थिक बोजा जीएसटीची अंमलबजावणी करीत असताना यंदाच्या वर्षी तरी पेलणे अवघड असल्याने कर्जमाफीवरुन केंद्र सरकारने हात झटकले. राज्यांनी आपल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावेत, अशी सूचना करण्यात आली. उत्तर प्रदेशसाठी आश्वासन दिल्याने आणि महाराष्ट्र, कर्नाटककडून केंद्राकडे मागणी करण्यात आल्याने केंद्र सरकार काही प्रमाणात आर्थिक बोजा स्वीकारण्यास अनुकूल आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची त्या दृष्टीने पंतप्रधान मोदी व केंद्र सरकारशी चर्चा सुरु असल्याचे समजते. राज्य सरकार पाच-सहा हजार कोटी रुपयांचा वाटा उचलण्यास तयार असून कोणत्या शेतकऱ्यांना हा लाभ दिला जावा, त्यासाठी निकष काय असावेत, यासाठी मंत्री, आमदार, वरिष्ठ अधिकारी, बँकांचे प्रतिनिधी, अशी उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल. ही समिती पुढील काही महिन्यांमध्ये अभ्यास करुन सरकारला शिफारस करेल, असे अपेक्षित आहे. कर्जमाफी द्यायची झाली, तरी ती सरसकट दिली जाणार नसून गरीब किंवा दोन हेक्टपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाच ती द्यावी, असा विचार आहे. त्यासाठी बँकांशी व रिझव्‍‌र्ह बँकेशीही चर्चा केली जाणार असून आणखीही पर्यायांची चाचपणी सुरु आहे. सरकार पावले टाकत असल्याची घोषणा करुन केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविल्यावर विधिमंडळाच्या कामकाजातील अडचण दूर होईल आणि काही महिने तरी काळ निघून जाईल. प्रत्यक्षात कर्जमाफी पुढील वर्षांतच होईल, अशी राजकीय खेळी यामागे आहे. बँकांची डोकेदुखी वाढली कर्जमाफीवरुन राजकीय गदारोळ सुरु असल्याने कधीतरी ती होईल, अशी शेतकऱ्यांना आशा वाटत आहे. त्यामुळे त्यांनी कर्जाचे हप्ते व व्याज भरण्याचे थांबविले आहे. यंदा चांगला पाऊस व पीक येऊनही अनेकांनी बँकांची देणी थकविली आहेत. जर सरकारला यावर्षी कर्जमाफी द्यायची नसेल, तर तशी स्पष्ट घोषणा लगेच केली गेली नाही, तर आणखी कर्जे थकतील. आर्थिक वर्ष संपण्यास आठच दिवसांचा कालावधी असल्याने शेतकऱ्यांनी परतफेड करण्यास सुरुवात न केल्यास बँकांची आर्थिक अडचण वाढेल, लहान बँका डबघाईला येतील. नवीन पीक कर्जाच्या वेळी पुन्हा पंचाईत होईल, अशी भीती सूत्रांनी व्यक्त केली. अल्प भूधारक शेतकरी एक कोटी सात लाख राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४२ हजार इतके शेतकरी असून दोन हेक्टपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या एक कोटी सात लाख ६१ हजार इतकी आहे. त्यापैकी एक हेक्टपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ६७ लाख नऊ हजार इतकी आहे. थकित कर्जामुळे ३१ लाख ५७ हजार शेतकरी बँकांच्या कर्जव्यवस्थेतून बाहेर जाण्याचा धोका असून त्यांच्या कर्जफेडीसाठी सुमारे ३० हजार ५०० कोटी रुपये लागतील. मात्र यापैकी अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन मदतीचा हात देण्याचा विचार सध्या सुरु आहे.
