मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबईसह १४ महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली असून १७ मे रोजी या महापालिकांची अंतिम प्रभागर चना जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांना मंगळवारी दिले. नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आयोगाने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि कल्याण-डोंबिवली या १४ महापालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया जानेवारीमध्ये सुरू केली होती. मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास त्याचा राजकीय फटका बसण्याच्या धास्तीने राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्रभागरचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. तसेच आयोगाने केलेली १४ महापालिकांची प्रभागरचना रद्द केली. गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगास दिले. त्याचप्रमाणे आयोगाने केलेली प्रभागरचनेची प्रक्रिया कायम ठेवत दोन आठवडय़ात निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला होता. निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. त्यानुसार या १४ महापालिकांची प्रभागरचना अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून आयोगाने प्रत्येक महापालिकेसाठी नेमलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या सर्व शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून या महापालिकांची प्रभागरचना मंगळवारी अंतिम केली. त्यानुसार या महापालिकांची अंतिम प्रभागरचना येत्या १७ मे रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. सबंधित महापालिकेने सूचना फलक तसेच संकेतस्थळावर प्रभागरचनेचे नकाशे व सर्व परिशिष्टे प्रसिद्ध करावीत असे आदेश आयोगाने दिले आहेत. या १४ महानगरपालिका मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, सोलापूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली
