मालाड येथील बांधकाम गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आणू इच्छिणाऱ्या एका जागरूक नागरिकाला माहितीसाठी आठ महिने हेलपाटे घालायला लावल्याने महापालिकेच्या साहाय्यक अभियंत्यावर १० हजार रुपयांचा दंड भरण्याची नामुष्की ओढवली आहे. हा दंड ठोठावणाऱ्या राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी पालिकेचे प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणजेच पी/उत्तर विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यावरही कमालीचा बेजबाबदारपणा दाखविल्याबद्दल कडक ताशेरे ओढले आहेत.
आपल्या प्रभागात म्हणजे मालाडमध्ये झालेल्या बांधकाम घोटाळ्याचा ‘माहिती अधिकारा’च्या मदतीने पर्दाफाश करू पाहणाऱ्या भास्कर परब यांना केवळ माहिती मिळविण्यासाठीच गेले आठ महिने विविध कार्यालयांमध्ये हेलपाटे घालावे लागत आहेत. पालिकेतर्फे झालेल्या या बांधकामामध्ये लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय परब यांना आहे. त्यामुळे त्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली २४ मार्च २०१५ रोजी अर्ज करून प्रभाग क्रमांक ३६ म्हणजे मालाड येथे बांधकामाविषयी ठेकेदाराला दिल्या गेलेल्या कंत्राटी कामाचा तपशील पालिकेचे पी/उत्तर विभागाचे माहिती अधिकारी म्हणजे साहाय्यक अभियंता यांच्याकडे मागितला होता.
ही माहिती मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले ६४८ रुपये इतके शुल्कही त्यांनी जमा केले होते. तरीही दिलेल्या मुदतीत (३० दिवसांत) माहिती न मिळाल्याने परब यांनी ७ जुलैला पहिले अपील दाखल केले. प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणजे पी/उत्तर विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी १४ ऑगस्टला जन माहिती अधिकाऱ्याने म्हणजे साहाय्यक अभियंता यांनी परब यांना माहिती द्यावी, असे आदेश देऊन ते निकाली काढले. परंतु या आदेशाला साहाय्यक अभियंत्यांनी पुन्हा वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याने परब यांनी १६ सप्टेंबरला माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल केले.
आयोगाने सुनावणीकरिता साहाय्यक अभियंत्याला पाचारण केले; परंतु त्यांनी सुनावणीला येणेही टाळले. परिणामी माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या या साहाय्यक अभियंत्याच्या पगारातून दंडाची रक्कम वसूल केली जावी, असे आदेश माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर ‘माहिती अधिकार अधिनियम, २००५’च्या कलम १९(८)(ग) व कलम २०(१) अन्वये कारवाई का करू नये, अशी विचारणा आयोगाने केली असून त्याबाबत १८ डिसेंबरला आयोगासमोर येऊन खुलासा करावा, असेही स्पष्ट केले आहे. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जबाबदार सर्व अधिकाऱ्यांनाच आयोगाने पाचारण केले आहे. याही वेळेस उपस्थित न राहिल्यास माहिती अधिकार कायद्याखाली शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आयोगाने दिला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पालिकेच्या इतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भोवण्याची शक्यता आहे.
माहितीही विनामूल्य
माहिती देण्यास केलेल्या अक्षम्य विलंबामुळे अपीलकर्त्यांला १० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तसेच अपीलकर्त्यांने माहितीकरिता म्हणून भरलेली ६४८ रुपये ही रक्कमही त्यांना परत केली जावी आणि त्यांनी विचारणा केलेली माहितीही १८ डिसेंबपर्यंत विनामूल्य पोस्टाने पाठविली जावी, असे आदेश आयोगाने दिले आहेत.