अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेची तपासणी करून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देणार; पालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या अधिकारांत कपात प्रसाद रावकर, लोकसत्ता मुंबई : पालिका प्रशासनाने आखलेल्या नव्या धोरणानुसार मुंबईमधील ३२ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या इमारतींमधील अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेचे परीक्षण करून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार अग्निशमन दलाने गमावले आहेत. अग्निप्रतिबंध यंत्रणेची तपासणी करून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याचे जबाबदारी आता खासगी संस्थांवर सोपविण्यात येणार असून त्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईमधील निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींमध्ये आग लागण्याच्या घटना वाढत असून बहुतांश दुर्घटनांच्या चौकशीअंती संबंधित इमारतींमधीले अग्निप्रतिबंध यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याचे उघडकीस आले आहे. मुंबईमधील इमारतींची संख्या मोठी आहे. तसेच पुनर्विकासात मोठय़ा संख्येने इमारती उभ्या राहात आहेत. या सर्व इमारतींमधील अग्निप्रतिबंध यंत्रणेची तपासणी करुन त्यांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी अग्निशमन दलावर सोपविण्यात आली आहे. मात्र अग्निशमन दलातील मनुष्यबळ, शहरात घडणाऱ्या विविध दुर्घटना आणि अग्निपरिक्षण करावयाच्या इमारतींची संख्या लक्षात घेता दलावर कामाचा प्रचंड भार आला होता. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांमध्ये नागरिकांकडून परिक्षणाबाबत अग्निशमन दलावरच ठपका ठेवण्यात येत असल्याच्या प्रकारातही वाढ झाली होती. ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र फेटाळल्यानंतर संबंधित इमारतींमधील रहिवाशांसमोर समस्या निर्माण होत होती. या सर्वाचा विचार करून पालिका प्रशासनाने याबाबत नवे धोरण आखले आहे. या धोरणात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. धोरणानुसार ३२ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या इमारतींमधील अग्निप्रतिबंध यंत्रणेच्या परीक्षणाचे अग्निशमन दलाचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. यापुढे या इमारतींमधील अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेचे परीक्षण करण्याची जबाबदारी खासगी लेखापरीक्षक संस्थेवर सोपविण्यात येणार आहे. त्याची तयारी पालिकेने सुरू केली असून अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे. आढावा समितीची स्थापना अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी अग्निप्रतिबंध यंत्रणेची तपासणी केल्यानंतर ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र नाकारल्यानंतर संबंधित इमारतींमधील रहिवाशांना अपिल करण्याची सोय नव्हती. त्यामुळे रहिवाशांच्या समस्या वाढत होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने प्रमुख अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली आढावा समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळू न शकलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना या समितीसमोर अपिल करता येणार आहे. संबंधित प्रकरणांची सर्वंकष तपासणी, चौकशी करुन प्रमाणपत्र देण्याबाबत ही समिती योग्य तो निर्णय घेऊन. यामुळे मुंबईतील अनेक इमारतींना भेडसावणारी समस्या सुटू शकेल, असा विश्वास या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. मुंबईतील ३२ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या इमारतींमधील अग्निप्रतिबंध यंत्रणेच्या परीक्षणासाठी या क्षेत्रातील खासगी संस्थांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. रमेश पवार, सहआयुक्त, महापालिका
