अग्निप्रतिबंधक कायदा लागू नसल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांचे स्थायी समितीत स्पष्टीकरण मुंबई : सरकारी इमारती ‘महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक कायद्या’च्या कक्षेत येत नसल्याने त्यांची तपासणी वा कारवाई करणे शक्य नसल्याचे स्पष्टीकरण पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्थायी समितीला दिले. तसेच मुंबईतील तब्बल साडेचार लाख खासगी इमारतींची अग्निसुरक्षा तपासणी करणे शक्य नसल्याची कबुली अधिकाऱ्यांनी दिली. माझगावमध्ये जीएसटी भवनला लागलेल्या आगीत तीन मजले जळून खाक झाले. या आगीत महत्त्वाची कागदपत्रे जळाली. या दुर्घटनेचे तीव्र पडसाद मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. इमारतीची अग्निसुरक्षा तपासणी केली होती का, सरकारी कार्यालयांना अग्निसुरक्षेचे नियम लागू नसतात का, असा प्रश्नांचा भडिमार करत या आगीची चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली. तर इमारतीला अग्निशमन विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते का, अशी विचारणा समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी केली. सर्वच सदस्यांनी या आगप्रकरणी अहवाल सादर करण्याची मागणी केली. त्यावर पालिका अधिकाऱ्यांनी स्थायी समितीला स्पष्टीकरण दिले. मुंबईत लाखो इमारती आहेत. अग्निशमन दलात जेवढे मनुष्यबळ आहे त्याच्या तुलनेत या सर्व इमारतींचे अग्निसुरक्षा तपासणी करण्यास खूप वेळ लागेल, अशी कबुली या वेळी अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी दिली. इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र देताना २० ते २५ अटी घातल्या जातात. त्यांची पूर्तता केली की नाही याची तपासणी करणे अशक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वक्तव्यावरून सर्व नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. कमला मिल येथील आगीच्या दुर्घटनेनंतर पालिका प्रशासनाने अग्निशामक दलात अग्निसुरक्षा तपासणीसाठी एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते त्याचे काय झाले, असा सवाल या वेळी नगरसेवकांनी केला. सरकारी इमारती या ‘महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक कायद्यांतर्गत’ येत नाहीत. त्यामुळे त्या इमारतींना अग्निप्रतिबंधक प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद नाही, अशी माहिती अग्निशमन दलाचे प्रमुख अधिकारी प्रभात रहांगदळे यांनी सभागृहाला दिली. अपुरी अग्निशमन केंद्रे मुंबईतील एकूण लोकसंख्या व इमारतींची संख्या पाहता प्रत्यक्षात ६० ते ७० अग्निशमन केंद्रांची गरज असून प्रत्यक्षात केवळ ३५ अग्निशमन केंद्रे आहेत, अशीही कबुली प्रभात रहांगदळे यांनी दिली. अग्निसुरक्षा तपासणी कक्षाच्या वतीने गेल्या दीड वर्षांत विविध ठिकाणी कारवाई करून तब्बल ११ हजार सिलेंडर जप्त केले आहेत. तर साडेचार हजार इमारतींची तपासणी केली असून ५३ इमारतींविरोधात कारवाई केली आहे.
