डान्सबार बंदीसाठी सुधारित कायदा करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावास शनिवारी सर्वपक्षिय आमदारांनी पाठिंबा दिल्याने गृहविभागाने सुटकेचा निश्वास सोडला. मात्र नव्या कायद्याने तारांकित आणि पंचातारांकित हॉटेलमधील डान्सबारवर बंदी येणार असल्याने सरकारचा नवा कायदाही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याची भूमिका मंत्रीगटाने घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.राज्य सरकारने २००५मध्ये कायदा करून राज्यात डान्सबार बंदी लागू केली होती. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात बारमालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवत डान्सबारवरील बंदी उठविली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही राज्य सरकार डान्सबार बंदीवर ठाम असून पुन्हा जुन्या कायद्यात दुरुस्त्या करून नव्याने कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, डान्सबार बंदीचा पूर्वीचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. आता सुधारित कायदा न्यायालयात वैध ठरेल की नाही याबाबत तज्ज्ञ सांशक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.सुधारित कायद्याच्या मसुद्यासाठी तसेच सर्वपक्षीय एकमत करण्यासाठी गृहमंत्री आर. आर. पाटील, उत्पादन शुल्कमंत्री गणेश नाईक आणि संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने शनिवारी सर्वपक्षिय गटनेत्यांशी चर्चा केली. तारांकित आणि पंचतारांकित हॉटेलमधील डान्सबारला जुन्या कायद्यात ज्या कलमाने परवानगी होती, ते कलम काढून टाकण्याचा आणि पंचतारांकित हॉटेलमध्येही डान्सबारवर बंदी घालण्याच्या सुधारणेस या बैठकीत सर्वपक्षीय सहमती मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
