परवडणाऱ्या घरांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण महामंडळ!

राज्यात गेल्या तीन वर्षांत फक्त १८७२ परवडणारी घरे तयार झाली आहेत. मात्र, राज्य शासनाकडून ही आकडेवारी मान्य केली जात नाही.

प्रकाश मेहता

संदीप आचार्य/निशांत सरवणकर

पुढील आठवडय़ात स्थापना होण्याचे संकेत

‘२०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात १९ लाख परवडणाऱ्या घरांची वेगाने निर्मिती व्हावी, यासाठी आता गृहनिर्माण महामंडळ स्थापन करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. या महामंडळाचे अध्यक्ष स्वत: मुख्यमंत्री असतील व विविध क्षेत्रातील मान्यवर या महामंडळाचे सदस्य असतील. त्यामुळे परवडणारी घरे अधिक वेगाने निर्माण होतील, असा शासनाचा दावा आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीत आता म्हाडावरील जबाबदारीही कमी करण्यात येणार आहे.

राज्यात गेल्या तीन वर्षांत फक्त १८७२ परवडणारी घरे तयार झाली आहेत. मात्र, राज्य शासनाकडून ही आकडेवारी मान्य केली जात नाही. गेल्या तीन वर्षांत तब्बल सहा लाख घरांची कामे सुरू झाल्याचा दावा शासनाने केला आहे. मात्र ही कामे फक्त कागदावर असल्याचे दिसून येते. हा वेग पाहिला तर २०२२ पर्यंत १९ लाख घरांचे उद्दीष्ट साध्य होणार नाही, याची कल्पना असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक बैठकीत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. त्यानंतरही परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीने फारसा वेग धरलेला नाही. त्यामुळे अखेर परवडणाऱ्या घरांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचे ठरविले आहे.

गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात परवडणाऱ्या घरांचे २७२ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून त्यामुळे सुमारे सात लाख घरे उभारली जाणार आहेत. तूर्तास पावणेदोन लाख घरांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. हे निराशाजनक असल्याचे मत स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच व्यक्त केले आहे. त्यानंतरच स्वतंत्र महामंडळाची कल्पना पुढे आली. या महामंडळाकडे पाच हजारपेक्षा अधिक घरांचे प्रकल्प सोपविण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री हे अध्यक्ष असले तरी बांधकाम व्यवसायातील व्यक्तीची कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याचे प्रयत्न आहेत. खासगी सहभागातून परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प मोठय़ा प्रमाणात उभे राहू शकतात. अशा वेळी बांधकाम क्षेत्रातील व्यक्तीची मदत होऊ शकते, असे गृहित धरून ही नियुक्ती केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परवडणाऱ्या घरांसाठी अर्थसहाय्य उभारण्याची जबाबदारीही महामंडळावर सोपविण्यात येणार आहे. रोख्याद्वारे अर्थसहाय्य उभारण्यासही परवानगी दिली जाणार असल्याचेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेले ‘२०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे’ हे उद्दीष्टय़ साध्य करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रयत्नांना चांगले यश येत आहे. त्यात आणखी वेग आणि सुसूत्रता यावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. पुढील आठवडय़ात हे महामंडळ स्थापन केले जाईल

– प्रकाश मेहता, गृहनिर्माण मंत्री

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Free housing corporation for affordable houses

ताज्या बातम्या