स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन या दिवशी तालुकापातळीवर ध्वजवंदन करण्याचे अधिकार आमदारांना असावेत, ही तशी जुनीच मागणी. पण अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेत शिवसेनेचे गुलाबराव पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. खास खान्देशी गावरान शैलीत आक्रमकपणे प्रहार करण्यासाठी गुलाबराव प्रसिद्ध. ‘अहो, तीन लाखांहून अधिक मतदारसंख्या असलेल्या क्षेत्रातून निवडून येणाऱ्या आमदारांपेक्षा तहसीलदार किंवा प्रांत अधिकारी मोठा कसा, आम्ही समोर असताना तो कसा झेंडावंदन करतो,’ असा सवाल गुलाबरावांनी केला. आमदारांना योग्य सन्मान दिला पाहिजे, त्यांची ‘उंची’ वाढविली पाहिजे, अशी मागणी गुलाबरावांनी केली. तालुकापातळीवर आमदारांसाठी गेस्ट हाऊसही असली पाहिजेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. गुलाबरावांच्या मागणीची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदारांना ध्वजवंदनाचा अधिकार देण्याचा निर्णय जाहीरच केला. ‘पण यातही एक अडचण आहे, एका तालुक्यात दोन आमदार असतात, विधान परिषदेचे सदस्य असतात, त्यासाठी एक धोरण ठरवून आळीपाळीने आमदारांच्या हस्ते झेंडावंदनाचा पर्याय स्वीकारावा लागेल,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी मिश्कीलपणे सांगितले. तेव्हा सभागृहात सर्वानीच त्यांना दाद दिली.गुलाबरावांनी ऊर्जा खात्याला आणि महावितरण कंपनीच्या कारभारालाही आपल्या शैलीत झोडून काढले. सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची बदली होते, पण वायरमनची बदली वर्षांनुवर्षे केली जात नाही, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. पोट सुटलेल्या वायरमनला विजेच्या खांबावर चढता येत नाही, राजकारण करीत फिरतात आणि हप्ते घेतात, अशी तक्रार त्यांनी केली. वायरमनच्या बदलीबाबतच्या भूमिकेचाही जरूर विचार करण्याचे आश्वासन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
