संदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर, मुंबई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीपासूनच वृक्षसंवर्धनाचा आग्रह धरला. तोच धागा पकडत गोंदिया जिल्ह्य़ात राबविलेली शेतबांधावरील वृक्षसंवर्धन मोहीम आता राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. गोंदिया जिल्ह्य़ातील ग्रामस्थांनी उचलून धरलेली ही योजना राज्यात लागू करण्यासाठी गोंदियाचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. शेताच्या बांधावरची झाडे तोडण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात असंख्य अर्ज येत असत. या अर्जाना सरसकट परवानगी देण्याऐवजी काळे यांनी अशी झाडे तोडण्याची परवानगी मागणाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून या वृक्षांचे महत्त्व सांगितले. असे वृक्ष जगविले तर सरकारकडून अनुदान मिळवून देण्याची ग्वाही दिली. त्याचा योग्य तो परिणाम झाला आणि अर्ज येणे कमी झाले. शेताच्या बांधावर असलेल्या वृक्षांचे संवर्धन झाल्यास जमिनीची धूप कमी होते. वृक्षाच्या पालापाचोळ्यापासून खतनिर्मिती होते तसेच प्राण्यांना अन्न मिळते, ही भूमिका आपण कसोशीने मांडली. पुढे शेतबांधावरील वृक्षसंवर्धनाला चांगलाच प्रतिसाद मिळू लागला, असे काळे यांनी सांगितले. पन्नास वर्षांपूर्वीचा अवाढव्य वृक्ष तोडून विकला तर एक रकमी दोन-चार हजार रुपये मिळतील. पण हेच झाड वाचविले तर दरवर्षी सरकार हजार रुपये देईल, असे शेतकऱ्यांच्या मनावर बिंबविण्यात काळे यशस्वी ठरले. काही झाडे एवढी मोठी असतात की त्यांच्या बुंध्यामध्ये एकाच वेळी किमान पाच-सहा माणसे सहज उभी राहू शकतात. ही झाडे स्वार्थासाठी तोडणे योग्य नव्हे. अशी झाडे जोपर्यंत शेतकऱ्याच्या शिवारात उभी आहेत तोपर्यंत दरवर्षी एक हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चार पैशाच्या अडचणीसाठी जुने वृक्ष तोडले जाऊ नये अशी यामागची भूमिका असून यात सप्तपर्णी, रेनट्री, निलगिरी तसेच मोह व सागाचे झाड वगळ्यात आले होते, असे काळे यांनी सांगितले. काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत वनसंरक्षक अशोक गिरीपुजे, उपवनसंरक्षक जयरामे गौडा, अरविंद मुंडे, एस. युवराज, कृषि संशोधक प्रताप चिपळूकर, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे संचालक डॉ. दीपक आपटे, हिवरेबाजारचे पोपटराव पवार यांचा समावेश आहे. या योजनेची संप्रू्ण राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनावर किती भार येईल, बांधावरील वृक्षांचे फायदे याबाबत अभ्यास करण्यासाठी विद्यापीठांमार्फत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करणे, संशोधकांना शिष्यवृत्ती, विविध वृक्ष तसेच बांध्यावरील वृक्ष यांच्या संवर्धनासाठी उपाययोजना आदी कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. गोंदियाचा पन्नास टक्के भाग जंगलाखाली आहे. येथील नैसर्गिक संपत्तीमुळे वेगवगेळ्या पक्ष्यांची संख्याही मोठयम प्रमाणात असून हजार-पाचशे रुपयांसाठी झाडे तोडली जाऊ नये म्हणून ही योजना राबविण्यात आली आणि त्याला यश मिळाले. आता राज्यभर ही योजना मोहीम म्हणून राबविण्याचे शासनाने ठरविले आहे. - अभिमन्यू काळे, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन मंडळ
