नगरच्या सरकारी वकील कार्यालयाची सारवासारवच

नगर तालुक्यातील कर्णबधिर मुलीवरील बलात्काराच्या खटल्याबाबतचे वृत्त बुधवारी ‘लोकसत्ता’त प्रसिध्द होताच जिल्हा न्यायालयात खळबळ उडाली. या प्रकरणी पीडित कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी विशेष सरकारी वकील नेमण्याबाबत निर्णय घ्यावा असे विधी व न्याय विभागाला कळवत  नगरच्या जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाने अजूनही ही जबाबदारी झटकण्याचेच तंत्र अवलंबले आहे. या कार्यालयाचे पत्र फॅक्सद्वारे बुधवारी येथे विधी व न्याय विभागाला मिळाले.
 या घटनेत सार्वजनिक हिताच्या कोणत्याच गोष्टी नाहीत, ती दोन व्यक्तींमधील घटना आहे, त्यामुळे या खटल्यात विशेष सरकारी वकील नेमण्याची आवश्यकता नसल्याचा अभिप्राय देणाऱ्या नगरच्या जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाला आता मात्र उपरती झाली आहे. आपणास वाटत असेल तर या खटल्यात विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करावी, असे पत्रच नगरचे जिल्हा सरकारी वकील एस. के. पाटील यांनी विधी व न्याय विभागाला तातडीने पाठवले. बुधवारी दुपारी हे पत्र मुंबईत प्राप्त झाले.
संवेदनशीलता बोथट
नगर येथील प्रतिनिधीने कळवलेली माहिती अशी की येथील जिल्हा न्यायालयात बुधवारी दिवसभर ‘लोकसत्ता’तील बातमीचीच चर्चा होती.  या बातमीने न्याय व विधी खात्यातील अधिकाऱ्यांची संवेदनशीलता बोथट झाली असल्याचे दिसून येते, अशी प्रतिक्रिया एका ज्येष्ठ वकिलाने व्यक्त केली. या खटल्यात आतापर्यंत तीन साक्षीदारही तपासण्यात आले आहेत.