अधिकारी महासंघ आंदोलनाच्या पवित्र्यात

राज्यातील शेतकऱ्यांचे सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान नाही, तर राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली, परंतु प्रत्यक्ष ठोस निर्णय घेणे आणि अंमलबजावणी करण्याबाबत वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले जात असल्याबद्दल सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा निषेध म्हणून महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सरकारी कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा करावा, निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे, महिला कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपनाची दोन वर्षांची रजा मिळावी, महागाई भत्त्याची थकबाकी देणे, या प्रमुख मागण्यांवर राज्य सरकारबरोबर अनेकदा कर्मचारी-अधिकारी संघटनांच्या बैठका झाल्या आहेत. या सर्व मागण्या सरकारने तत्त्वत: मान्य केल्या आहेत, परंतु त्यावर ठोस निर्णय मात्र घेतला जात नाही.

गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये अधिकारी महासंघ व अन्य कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला, त्या वेळी सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांची समिती आणि निवृत्तीचे वय वाढविण्याच्या संदर्भात अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी बी. सी. खटुआ यांची समिती नेमली. खटुआ समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. बक्षी समितीचे काम अजून सुरू आहे.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. त्यासाठी अर्थसंकल्पात १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असे सांगण्यात आले; परंतु प्रत्यक्ष सातवा आयोग लागू व्हायला अजून पाच-सहा महिने लागतील. त्यामुळे एप्रिलपासून कर्मचाऱ्यांना अंतरिम वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी महासंघाचे संस्थापक नेते ग. दि. कुलथे यांनी केली होती. त्याचीही दखल सरकारने घेतली नाही.

सातवा वेतन आयोग लागू होण्यास आणखी काही कालावधी लागणार असेल, तर पाच दिवसांचा आठवडा, निवृत्तीचे वय वाढविणे, बालसंगोपन रजा या मागण्यांबाबत सरकार निर्णय घेण्यास चालढकल का करीत आहे, असा सवाल कुलथे यांनी केला आहे. सरकारच्या या वेळकाढूपणाच्या धोरणामुळे कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे राजपत्रित अधिकारी महासंघाने १ मेपासून आंदोलन करण्याची तयारी केली आहे.