संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमितांच्या पुनर्वसनावरून उच्च न्यायालयाची टिप्पणी मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र अतिक्रमितांचे चांदिवली येथे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र झोपु योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेली घरे त्यांनी विकल्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने बुधवारी घेतली. हा प्रकार उघड होऊन सहा वर्षे उलटल्यावरही काहीच कारवाई न करणाऱ्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच सरकारच्या भूमिकेतून सरकार कायद्याचे पालन करणाऱ्यांच्या नव्हे, तर अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या बाजूने असल्याची टीप्पणीही उच्च न्यायालयाने केली. चांदिवली येथे पुनर्वसन करण्यात आलेल्या मात्र घरे विकणाऱ्या किती पात्र अतिक्रमितांवर कोणती कारवाई केली याचा अहवालही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र अतिक्रमितांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार बहुतांश पात्र पुनर्वसितांचे चांदिवली येथे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यांच्याकडून सात हजार रुपये घेण्यात आले होते. तसेच दहा वर्षे त्यांना ही घरे विकता येणार नाहीत, अशी अट घालण्यात आली होती. त्यानंतरही चांदिवली येथील पुनर्वसित पात्र अतिक्रमितांनी झोपु योजनेअंतर्गत उपलब्ध झालेली घरे विकल्याची बाब जनहित मंच या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन अधिकारी आणि पोलीस यांनी संयुक्तपणे याप्रकरणी पाहणी करून पुनर्वसितांपैकी किती जणांनी घरे विकली, त्यांच्यावर काय कारवाई केली याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी २०१५ च्या आदेशाकडे लक्ष वेधत पाहणीचा आणि कारवाईचा अहवाल अद्याप का सादर करण्यात आलेला नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडे केली. तसेच सरकारच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली. या प्रकारातून सरकार कायदे मोडणाऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट होते, असे ताशेरे ओढले. अतिक्रमण करणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकार राखीव जागेचे आरक्षण बदलते. तर पुनर्वसित अतिक्रमित त्यांना दिलेली घरे विकून पुन्हा दुसरीकडे सरकारी जागेवर अतिक्रमण करतात. पुन्हा सरकार त्यांचे पुनर्वसन करते, हे सुरूच आहे. शिवाय या पात्र अतिक्र मितांकडून घरे खरेदी करणाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांच्यावरही कारवाई न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सरकारच्या या भूमिकेमुळे कायद्याचे पालन करणारे आणि कायदा मोडणारे असे दोन गट पडले आहेत. अतिक्रमण करणाऱ्यांना सरकारकडून अतिरिक्त बक्षीस मिळते, तर कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना घर खरेदी करणे दिव्य होऊन बसते, अशी टीप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच आतापर्यंत किती अतिक्रमित पुनर्वसितांनी झोपु योजनेअंतर्गत उपलब्ध घरे विकली, त्यांच्यावर काय कारवाई केली याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.
