राज्यातील बुडीत किंवा आर्थिकृष्टय़ा डबघाईला आलेल्या पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या मुलींच्या लग्नाचा खर्च सरकार करणार आहे. या ठेवीदारांच्या मुलींच्या लग्नासाठी एक लाख रुपयापर्यंत मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर समाजातील विविध घटकांना खुश करण्यासाठी राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने अनेक लोकानुनयी निर्णयांचा धुमधडाका लावला आहे. अलीकडे सरकारने मुलगी जन्माला आली की तिच्या नावावर २१ हजार रुपये ठेव म्हणून जमा करणे आणि १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात १ जानेवारीपासून ‘सुकन्या’ नावाने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. आता बुडीत पतसंस्थांच्या, आर्थिक अडचणीत आलेल्या ठेवीदारांच्या मुलींच्या लग्नाची जबाबदारी सरकारने घ्यायचे ठरविले आहे. जळगाव जिल्ह्यात बुडीत निघालेल्या काही पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळाले नाहीत, म्हणून त्यांच्या मुलींची लग्ने होऊ शकली नाहीत, अशी प्रकरणे पुढे आली. सहकार विभागाकडे तशा तक्रारी आल्यानंतर पैशाअभावी मुलींची लग्ने रखडू नयेत म्हणून अशा विशिष्ट प्रकरणात सरकारने काही आर्थिक भार उचलावा, असा विचार सुरू झाला होता.१७०० ठेवीदारांना लाभ मिळणार?राज्यात बुडीत निघालेल्या किंवा आर्थिक दृष्टय़ा डबघाईला आलेल्या पतसंस्थांची संख्या ७० ते ८० आहे आणि मुलींच्या लग्नासाठी आपल्या ठेवी परत मिळू शकल्या नाहीत, अशा सभासदांची संख्या १७००च्या वर असून या प्रत्येक ठेवीदाराला मुलीच्या लग्नाच्या खर्चासाठी एक लाख रुपये सरकार देणार आहे.
