राज्यातील शेती व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई संपविण्यासाठी पाणीसाठे निर्माण करण्याकरता ६० हजार कोटी रुपयांचे छोटे-मोठे प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. त्यासाठी जागतिक बँकेकडून १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याबाबत विचारमंथन सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.केवळ मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांवर अवलंबून न राहता पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी छोटे-मध्यम सिंचन प्रकल्प, पाझर तलाव, बंधारे असे पाण्याचे स्रोत वाढविणारे प्रकल्प प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे सरकारने ठरवले आहे. पण त्यासाठी सुमारे ६० हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. या योजनेसाठी केंद्र सरकार आणि जागतिक बँकेकडून पैसे मिळविण्याचा विचार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारशी चर्चा करून जागतिक बँकेकडे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी चाचपणी सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मुंबई व राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.दरम्यान, केंद्र सरकार शहरांसाठी नवीन बस घेण्यासाठी अर्थसाहाय्य देते. त्याच धर्तीवर ग्रामीण भागातही जुन्या एसटी बसऐवजी नवीन बस घेण्यासाठी अनुदान द्यावे, अशी सूचना केंद्र सरकारला केली आहे. त्यामुळे जुनाट गाडय़ा जाऊन नवीन चांगल्या गाडय़ा प्रवासी सेवेत येतील. शिवाय वाहन उद्योगाला चालना मिळून सध्या असलेले रोजगार कपातीचे संकट टाळता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
