राज्यपालांनी सरकारकडे खुलासा मागवला मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) ५० टक्यांच्या मर्यादेत राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगत राज्यपाल भगतंसिंह कोश्यारी यांनी सरकारने स्वाक्षरीसाठी पाठविलेला अध्यादेश रोखला असून सरकारकडून खुलासा मागविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यात यापूर्वी सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे काही ठिकाणी विशेषत: आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींचे एकत्रित आरक्षण ५१ ते ८० टक्क्यांपर्यंत गेले होते. याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची दाखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे पालन करणे व ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्याच्या अटींची पूर्तता करून हे आरक्षण पुनस्र्थापित करता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यात राजकीय वातावरण तापले असून विरोधी पक्ष भाजप त्यावरून आंदोलन करत आहे. तर सरकारमधील घटकपक्षही ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणने ५० टक्के मर्यादा ठेवून तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. हा अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही जिल्ह्यांत २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के आणि काही ठिकाणी ४ टक्के आरक्षण मिळेल. ओबीसींच्या एकूण १० ते १२ टक्के जागा कमी होणार असल्या तरी राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार ग्रामविकास विभागाने हा अध्यादेश स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविला होता. सर्वच पक्षांचा आग्रह असल्याने राज्यपाल या अध्यादेशाला मान्यता देतील अशी सरकारला अपेक्षा होती. मात्र हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचे नमूद करीत राज्यपालांनी सरकारकडून आणखी कायदेशीर मत मागविले आहे. या अध्यादेशाबाबत काही कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करीत राज्यपालांनी सरकारकडे पत्राद्वारे खुलासा मागितल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
