राज्य सरकारच्या आदेशानुसार मेट्रो प्रकल्पाच्या कुलाबा ते सीप्झदरम्यानच्या कामासाठी महापालिकेने आपली उद्याने, वाहनतळे आणि जंक्शन अशा एकूण १७ मोकळ्या जागा एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेने या जागा ११ महिन्यांसाठी अवघ्या एक रुपया भाडेतत्त्वाने एमएमआरडीएला या जागा दिल्या आहेत. पालिकेच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील मोकळ्या जागा नष्ट होतील, अशी भीती व्यक्त करीत विरोधी पक्षाने या निर्णयास विरोध केला आहे.मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील कुलाबा-वांद्रे-सीप्झदरम्यान ३३.५ कि.मी. लांबीचे काम तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने १७ मोकळ्या जागा एमएमआरडीएला द्याव्यात, असे आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रशासनाने प्रस्ताव तयार करून गुरुवारी सुधार समितीच्या बैठकीत सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार प्रकाश पेठे मार्गावरील कुलाबा वूड्स गार्डन, डॉ. डी. एन मार्गावरील भाटिया बाग, विधानभवन येथील अग्निशमन केंद्राजवळील उद्यान, ज. टाटा मार्गावरील रोटरी उद्यान, हुतात्मा चौकाजवळील उद्यान, ग्रॅण्ट रोड रेल्वे स्थानकाजवळचे खेळाचे मैदान, साने गुरुजी चौक आणि नायर रोड चौकातील मनोरंजन मैदान, नर्दुल्ला टँक मैदान व साने गुरुजी मैदान, इरॉस चित्रपटगृहाजवळील व हुतात्मा चौकातील वाहनतळ या जागा एमएमआरडीएला देण्यात येणार आहेत.या प्रकल्पाचे तातडीने काम सुरू करावयाचे असून त्यासाठी तात्काळ जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. या जागा तात्पुरत्या स्वरूपात एक रुपया भाडय़ाने एमएमआरडीएला द्यावयाच्या आहेत. त्यासाठी मोठय़ा भाडय़ासाठी आग्रह धरू नये, अशी विनंती उपायुक्त किशोर क्षीरसागर यांनी नगरसेवकांना केली.राज्य सरकारचे हे आदेश बेकायदेशीर असून सरकार महापालिकेच्या कायद्यावर अतिक्रमण करीत आहे. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही. मात्र एमएमआरडीएला दिलेल्या जागा पालिकेला परत केव्हा मिळणार? कायदेशीर सल्ला घेऊनच या जागा एमएमआरडीएला द्याव्यात आणि व्यावसायिक दरानेच भाडय़ाची आकारणी करावी, अशी मागणी करीत काँग्रेसचे नगसेवक मोहसिन हैदर यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला.
