जीआयएस प्रणाली लागू करणार; उत्पन्नात दुपटीने वाढीचा दावा एकीकडे लोकांकडून होणारी करचुकवेगिरी आणि दुसरीकडे, ‘करवसुली वाढल्याशिवाय अनुदान नाही’ ही केंद्र सरकारची भूमिका अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या राज्य सरकारने महापालिका, नगरपालिकांमध्ये करवसुलीसाठी आता भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व मालमत्ता कराच्या जाळ्यात येणार असल्याने महापालिका, नगरपालिकांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होईल, असा दावा नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. वाढत्या नागरीकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्याही राज्यात झपाटय़ाने वाढत आहे. मात्र आíथक अडचणींमुळे नागरीकरणानुसार आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करताना महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांना अडचणी येत आहेत. त्यातच सर्वच महापालिका, नगरपालिकांमध्ये करचोरी मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यामुळे पालिकांच्या उत्पन्नवाढीवर मर्यादा येत असून त्याचा आर्थिक भार शासनाला सोसावा लागत आहे. त्यातच आता अनुदान हवे असेल तर आधी करवसुलीत सुधारणा करून ती किमान ९० टक्यांवर पोहोचवा, अन्यथा अनुदान विसरा, असा सज्जड दमच केंद्र सरकारने भरला आहे. त्यामुळे अमृत, नगरोत्थान अभियान अशा योजना अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. क आणि ड वर्ग महापालिकांमध्ये सध्या मालमत्ता कराच्या माध्यमातून २८०० कोटींचे तर नगर परिषदांमध्ये ४०० कोटींचे उत्पन्न मिळते. मात्र जीआयएस प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व मालमत्ता कराच्या जाळ्यात आल्यानंतर उत्पन्नात दुपटीने वाढ होईल, असा विश्वास नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. घरनिहाय सर्वेक्षण.. उत्पन्नवाढीबाबत वारंवार सूचना देऊनही महापालिका काहीच करीत नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या नगरविकास विभागाने महापालिका, नगरपालिकामध्ये आता परिणामकारक करसवसुलीसाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा प्रस्ताव उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. या प्रस्तावानुसार क आणि ड वर्ग महापालिका तसेच सर्व नगरपालिका, नगरपरिषदांमध्ये ही करआकारणी प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार जीआयएस प्रणालीच्या माध्यमातून महापालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांचे नकाशे तयार करण्यात येणार असून त्याधारे घरनिहाय सर्वेक्षण केले जाणार तसेच वेबबेस ऑनलाईन प्रणाली व अ‍ॅप विकसित केले जाणार असून त्याद्वारे सर्व मालमत्ता कराच्या जाळ्यात आणण्यात येणार आहेत.
