दुष्काळस्थितीत राज्य सरकारपुढे नवे आव्हान सौरभ कुलश्रेष्ठ, मुंबई एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) मिळालेला महसूल ३५ हजार ९५४ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याने राज्याच्या वित्त विभागाला झालेला आनंद अल्पजीवी ठरला आहे. जुलै ते सप्टेंबर २०१८ या दुसऱ्या तिमाहीत या रकमेत ५,६३२ कोटी ४६ लाख रुपयांची घट झाली आहे. बांधकाम क्षेत्रातील मंदी, विमानसेवा उद्योगातील थंडावलेल्या व्यवहारांमुळे हा फटका बसल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असून पाणी, चारा, रोजगार, पिकांच्या नुकसानीची भरपाई या विविध टंचाई निवारण उपाययोजनांवर मोठा निधी खर्च करावा लागणार आहे. काही दिवसांपूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात केंद्र सरकारने अडीच रुपयांची कपात केल्यानंतर राज्य सरकारनेही पेट्रोलच्या दरात अडीच रुपये तर डिझेलच्या दरात दीड रुपयांची करकपात केली. त्यामुळे सरकारला १६०० ते १७०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. या स्थितीत जीएसटीच्या महसुलात झालेली घट ही चिंताजनक मानली जाते. जुलै ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत जीएसटीतून मिळणारा महसूल ३० हजार ३२१ कोटी ६७ लाख रुपयांवर घसरला. त्याआधीच्या तिमाहीत म्हणजेच एप्रिल ते जून २०१८ या कालावधीत हा महसूल ३५ हजार ९५४ कोटी १३ लाख रुपये होता. म्हणजेच आधीच्या तिमाहीच्या तुलनेत राज्याच्या तिजोरीला ५,६३२ कोटी रुपयांचा महसूल कमी मिळाला आहे. घरबांधणी क्षेत्रातील मंदी, पावसाळ्याच्या काळात विमानसेवा क्षेत्रात येणारी मंदी आणि काही प्रमाणात बँकिंग व्यवसायातील व्यवहारांमध्ये कपात झाल्याने दुसऱ्या तिमाहीत महसुलात घट झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तपशीलवार विश्लेषणाचे काम सुरू आहे, असे वित्त विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. वित्त विभागाचा अपेक्षाभंग गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत जीएसटीतून २८ हजार ५१० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दुसऱ्या तिमाहीत १९ टक्क्यांची वाढ दिसत असली तरी याच वर्षांतील पहिल्या तिमाहीतील महसूल पाहता महसूल वाढीचा वेग मंदावल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे या वेळी जीएसटीचा मोठा आधार मिळेल, अशी आशा असलेल्या वित्त विभागाचा अपेक्षाभंग झाला आहे.
