मुंबई : दमणगंगा- पिंजाळ, पार-तापी- नर्मदा या आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्पास पाठबळ देण्याची भूमिका केंद्राने अर्थसंकल्पात मांडली असली तरी या योजनेतून महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातचाच अधिक फायदा होईल, असे चित्र आहे. यामुळेच राज्याचे नुकसान होणार असल्यास या प्रकल्पाला मंजुरी दिली जाणार नाही, असा महाविकास आघाडी सरकारचा पवित्रा असेल.

अर्थसंकल्पात पाच नदीजोड प्रकल्पांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्यांमध्ये मतैक्य झाल्यास या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठबळ देण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले. केंद्राच्या घोषणेवर राज्यात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. केवळ राज्यातील पाणी पळविण्यासाठी हे मदतीचे गाजर दाखविले जात असल्याचे महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे म्हणणे आहे. राज्याने जलआराखडा तयार केला असून त्यात दमणगंगा- वैतरणा-गोदावरी,दमणगंगा- शकदरे- गोदावरी, कडवा -गोदावरी, नार- पार नदी आणि दमणगंगा- पिंजाळ आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. सुमारे २०-३० हजार कोटींच्या या प्रकल्पांसाठी सरकारने केंद्राकडे निधीची मागणी केली आहे. मात्र राज्यातील पाणी गुजराला देण्याची अट मान्य केल्याशिवाय निधी देण्यास केंद्र तयार नाही. नवनवीन अटी घालून राज्याची मागणी मान्य केली जात नाही, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तसेच नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचे म्हणणे आहे. उद्योग व व्यापार केंद्र उभारण्याची गुजरात सरकारची योजना आहे. त्यामुळे पार-तापी-नर्मदा जोड प्रकल्पातून महाराष्ट्राचे नुकसानच होईल, असे जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी सांगितले.  पार-तापी-नर्मदा प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राने पाण्याचा हक्क गुजरातला दिल्यास गिरणा खोऱ्यातील कळवण-सटाणा-देवळा-मालेगाव-नांदगाव-चांदवड-येवला आणी जळगाव जिल्हा कायमस्वरूपी दुष्काळी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार पैसे देते आहे म्हणून महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देण्यास राज्याने विरोध करायला हवा, असेही जाधव यांचे म्हणणे आहे.

Kaustubh Kalke
बांधकाम व्यवसायिक कौस्तुभ कळके यांच्या अडचणीत वाढ, पूनर्विकास प्रकल्पात फसवणूक केल्याप्रकरणी आणखी दोन गुन्हे
The district administration announced the list of campaign materials along with food items in the list fixed to account for Lok Sabha election expenses pune
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणली ‘स्वस्ताई’; जाणून घ्या कशी?
Exposed falsehood through RTI Commencement order of Lower Panganga Project without approval of Water Commission
यवतमाळ : माहिती अधिकारातून खोटारडेपणा उघड! जल आयोगाच्या मान्यतेशिवाय निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी…
slums in Dharavi
धारावीतील बहुमजली झोपड्यांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत विशेष तरतूद?

‘शहरीकरण सुलभ होईल’

औरंगाबाद:   हवामान बदलाचा वेग लक्षात घेता  नदीजोड भविष्यात उपयोगी पडतील काय, अशी टोकदार प्रतिक्रिया एका बाजूला उमटत असताना या प्रयोगांमुळे वाढत्या नागरिकरणाला अतिरिक्त पाणी अधिक उपयोगी ठरू शकते, असे जलतज्ज्ञ माधवराव यांनी सांगितले. या प्रकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे म्हणाले की, हा निर्णय झाला त्याचा आनंद आहे. आता ज्या खोऱ्यांमध्ये अतिरिक्त पाणी उपलब्ध आहे आणि जिथे तूट आहे त्याचे तातडीने बृहत आराखडे राज्य सरकारने करून घेण्याची गरज आहे. खोरेनिहाय बृहत आराखडे केल्यानंतर हे पाणी नक्की कसे वापरता येईल याचा अंदाज घेता येईल. या अतिरिक्त पाण्याचा उपयोग येत्या काळात सुलभ शहरीकरणासाठी अधिक होईल.

हे कसे होईल?

’दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी महाराष्ट्रातील दमणगंगा खोऱ्यातून पिंजाळ खोऱ्यात वळवण्यात येणार आहे हे राज्याच्या फायद्याचे आहे.

’मात्र पार-तापी-नर्मदा लिंक प्रकल्पात राज्याच्या नार-पार खोऱ्यातील १५ टीएमसी पाणी गुजरातमध्ये १२०० किमी उत्तरेकडे नेण्यात येणार आहे.

’तसेच याच पाण्यावर गुजरात मध्ये धोलेरा नावाचे आंतरराष्ट्रीय शहर उभारण्यात येणार आहे.