गर्भातील व्यंग, बलात्कार व कुटुंब नियोजनाची निरुपयोगी साधने या कारणांमुळे सध्याच्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी, १९७१ या कायद्यात बदल करून गर्भपाताची मुदत वाढवून २४ आठवडय़ांपर्यंत करण्याबाबत देशभरात चर्चा सुरू आहे.
काही दिवसांपूर्वी चंदीगड येथे १० वर्षांच्या मुलीला सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी नाकारली होती, त्यानंतर मुंबईतील १३ वर्षांच्या मुलीला ३२ आठवडे पूर्ण झाल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिली होती. यांसारख्या घटना वारंवार होत असल्यामुळे ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ या कायद्यातील गर्भपाताची मुदत वाढविण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र कायद्यातील बदलाबाबत स्त्रीरोगतज्ज्ञांमध्ये दुमत असल्याचे दिसून येत आहे. गर्भपाताची मुदत वाढविल्यामुळे गर्भपाताचे प्रमाण वाढेल असे म्हणत काही तज्ज्ञांनी सध्याचा कायदा योग्य असल्याचे मत दिले आहे, तर ‘गर्भपात’ हा महिलांचा स्वतंत्र निर्णय असून महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून गर्भपाताच्या कायद्यात बदल करावा, असे सांगून काही तज्ज्ञांनी सध्याच्या कायद्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
२००८ साली स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी, १९७१ (एमटीपी) या कायद्यातील गर्भपाताची २० आठवडय़ांची मुदत वाढवून २४ आठवडय़ांपर्यंत करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०१४ साली एमटीपीचा सुधारित कायदा तयार करण्यात आला व अनेकांनी त्यावर मतेही नोंदवली. मात्र राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने आजही या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही, असे स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी सांगितले. सध्याच्या एमटीपी कायद्यानुसार २० आठवडय़ांनंतर गर्भपात करण्यास बंदी आहे. मात्र बलात्कार पीडित व गर्भात व्यंग असलेल्या गर्भवतींना आठवडा ग्राह्य़ न धरता गर्भपाताची परवानगी द्यावी. यामध्ये अल्पवयीन बलात्कार पीडित मुलींचाही विशेष विचार केला जावा. यातून काही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सरकारने नेमलेल्या रुग्णालयातच हा गर्भपात करावा, अशी मागणी डॉ. दातार यांनी केली आहे.
आजही अनेक देशांमध्ये गर्भपाताला परवानगी नाही, मात्र भारतात १९७१ सालापासून गर्भपातासाठी कायदा तयार करण्यात आला आहे. कायद्यानुसार गर्भपातासाठी २० आठवडय़ांची मुदत ठरविण्यात आली असून ती योग्य आहे. – डॉ. रेखा डावर, माजी विभागप्रमुख, स्त्रीरोग विभाग, जे.जे. रुग्णालय
२० आठवडय़ात गर्भाची पुरेशी वाढ झालेली असते. त्यामुळे गर्भपाताची मुदत वाढवून प्रश्न सुटणार नाहीत. मात्र याचिका दाखल करणाऱ्या बलात्कार पीडित, गर्भात व्यंग असलेल्या महिलांच्या प्रकरणाचा निकाल लवकर लागावा यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी. – डॉ. कामाक्षी भाटे, सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ, केईएम रुग्णालय
