गारपीटग्रस्त भागांच्या पाहणीचे काम ५ एपिलपर्यंत पूर्ण केले जाईल आणि १५ एप्रिलपर्यंत गारपीटग्रस्तांच्या खात्यात पैसे जमा केले जातील, अशी हमी राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. परंतु १५ एप्रिलपर्यंत मदतनिधीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचले नाहीत तर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईचे आदेश देऊ, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. वीजचोरीप्रकरणी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आलेले शेतकरी वगळता अन्य शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा तातडीने सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.गारपीटग्रस्त भागातील काही शेतकऱ्यांनी मदतनिधीचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्या. मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारने यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार मदतनिधीचे ५४० कोटी जमा केल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र हा निधी केवळ खात्यातच जमा असून अद्याप त्याचे वाटप करण्याची साधी प्रक्रियाही सुरू झाली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी ही बाब कबूल केली. आतापर्यंत ३१६० गारपीटग्रस्त गावांपैकी ३१३८ गावांची पाहणी करण्यात आली असून उर्वरित गावांची पाहणी २ एप्रिलपर्यंत पूर्ण केली जाईल, असे मोरे यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर लगेचच मदतनिधी संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल, असा दावा त्यांनी केला. त्यावर ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या शेतकऱ्यांनी मदतीच्या प्रतिक्षेतच राहावे अशी तुमची अपेक्षा आहे का, असे न्यायालयाने फटकारले. तेव्हा १५ एप्रिलपर्यंत मदतनिधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले.
