सहा वर्षांच्या तळात विसावलेल्या देशातील अर्थव्यवस्थेचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला यंदाच्या अर्थसंकल्पातून थेट दिलासा दिला गेला नसला तरी क्षेत्रातील विविध उद्योग गटाला काही प्रमाणात आधार देण्याबाबतची पावले उचलण्यात आली आहेत. लाभांश वितरण कर रद्द करण्याचा मोठा लाभ कंपनी क्षेत्राला होणार आहे. तर निर्मिती व निर्यातीला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपाययोजना करताना देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाला आर्थिक सहकार्याचा हातभार देऊ केला आहे. कृषी, ऊर्जा, दूरसंचार, स्थावर मालमत्ता, नवउद्यमी, आरोग्य व शिक्षण, समाजकल्याण अशा विविध गटांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करताना अप्रत्यक्षरीत्या देशातील उद्योग, निर्मिती तसेच सेवा क्षेत्राला वाव देण्याविषयीची भाष्य अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर प्रणालीच्या धक्क्यातून अद्याप बाहेर येऊ न शकलेल्या सेवा तसेच निर्मिती क्षेत्रातील छोटय़ा तसेच मोठय़ा उद्योगासाठी काही प्रमाणात पूरक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. देशांतर्गत निर्मितीला प्रोत्साहन देतानाच स्थानिक उद्योग निर्यातसज्ज करण्याचे ध्येय अर्थसंकल्पातून मांडण्यात आले आहे. मुक्त व्यापार करारासाठीच्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा आढावा घेण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. या करारांतर्गत देशाची आयात वाढली असून त्याचा भार तिजोरीवर तुटीच्या रूपाने पडत असल्याची सरकारला धास्ती आहे. या करारांतर्गत भारताचा जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, मलेशिया या देशांची व्यापार व्यवहार होतो. यामुळे उभय देशातील अधिकाधिक वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी होण्यास मदत होते.
