मुंबईसारख्या शहरापासून काही किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या जव्हार, मोखाडा या भागांमध्ये कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू पाहता आपण अजूनही ब्रिटीश काळातच आहोत का, असा प्रश्न पडत असल्याची अशी खोचक टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. राज्य सरकार कुपोषणाच्या मुद्द्यावर असंवेदनशील असल्याचे यावेळी न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारच्या सुनावणीच्यावेळी कुपोषणासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, अहवाल सादर न करण्यात आल्याने न्यायालयाने सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. झोपी गेलेल्या सरकारला जाग तरी कधी येणार, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. यावेळी न्यायालयाने आश्रमशाळांतील खाण्याच्या दर्जावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आश्रमशाळांमध्ये माणसांना खाता येणार नाही, अशा अन्नाचे वाटप केले जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी आदिवासी भागातील लोकांपर्यंत सुविधा पोहणचे गरजेचे असल्याचे यावेळी न्यायालयाने सांगितले. आठवडाभरापूर्वीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) स्वत:हून महाराष्ट्रातील शासकीय आश्रमशाळांच्या आश्रयाला आलेल्या गरीब आदिवासी बालकांच्या जिवावर उठलेल्या शासकीय अनास्थेची गंभीर दखल घेतली होती. एनएचआरसीने महाराष्ट्र सरकारला कडक शब्दांत नोटीस बजावत चार आठवडय़ांत वस्तुस्थितीनिदर्शक अहवाल देण्याची तंबीच राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना दिली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स नेमण्याचे आदेश जसे आरोग्य विभागाला दिले आहेत तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागानेही याकामी पुढाकार घेऊन तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा जास्तीत जास्त प्रमाणात दुर्गम आदिवासी भागात उपलब्ध राहावी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री स्वत: आदिवासींसमवेत दिवाळी साजरी करणार आहेत, तर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन हे डॉक्टरांसमवेत आदिवासी पाडय़ावर राहणार आहेत.
