जो पक्ष टोलप्रकरणी हाणामारी करतो त्याचा कार्यकर्ता सांगली-मिरज दंगलीप्रकरणी तपास योग्य झाला नसल्याचा दावा करीत सीबीआय चौकशीची मागणी करतो, असे उपरोधिक बोल सुनावत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मनसेच्या विद्यार्थी सेनेच्या उपाध्यक्षाने केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचेही न्यायालयाने ती फेटाळताना नमूद केले. मनसेचे सांगली येथील पक्षउपाध्यक्ष आशिष कोरी यांनी केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचे नमूद करीत न्यायालय हे काही राजकीय सूड उगविण्याचे ठिकाण नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. दंगल २००९ साली झालेली असताना २०१३ मध्ये याचिका का करण्यात आली, असा सवालही न्यायालयाने केला. एवढेच नव्हे, तर याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होऊन त्यांची बाजू योग्य आहे हे मांडायचे असेल तर १० लाख रुपये अनामत रक्कम म्हणून जमा करावी, असेही न्यायालयाने सूचित केले. त्यावर एवढी रक्कम आपल्यासारखा विद्यार्थी कुठून आणणार आणि आपण ही रक्कम भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. तसेच ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरीत नसल्याचाही दावा करण्यात आला. परंतु जो पक्ष टोलप्रकरणी हाणामारी करतो त्याचे कार्यकर्ते दुसरीकडे सांगली-मिरज दंगलीचा तपास योग्य प्रकारे केला गेला नसल्याचे सांगत सीबीआय चौकशीची मागणी करतो, असा उपरोधिक टोलाही न्यायालयाने हाणला. सांगली-मिरज दंगलीचा तपास योग्य रितीने केला गेलेला नाही. गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि कॅबिनेट मंत्री जयंत पाटील हे दोघेही सांगलीचे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असल्याने त्यांच्या दडपणाखाली दंगलीला जबाबदार दोषींवर कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप कोरी यांनी याचिकेद्वारे केला होता. तसेच सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.
