फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या विस्तारात १३ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील, अविनाश महातेकर, जयदत्त क्षीरसागर यांचाही समावेश होता. मात्र, या तिघांच्या मंत्रिपदावर आक्षेप घेण्यात आला होता तसेच त्यांची मंत्रिपदं रद्द करण्यात यावीत या मागणीसाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका आज (शुक्रवारी) कोर्टाने फेटाळून लावली. त्यामुळे या तिघांनाही दिलासा मिळाला आहे. Bombay High Court dismisses plea filed against former Congress leader, Radhakrishna Vikhe Patil over his recent appointment as minister in Maharashtra. — ANI (@ANI) September 13, 2019 न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. याचिका फेटाळून लावताना खंडपीठाने म्हटले की, राज्यघटनेला राज्यांचे निर्णय घेण्याचा अधिकार नसून टिपण्णीही करण्याचा अधिकार नाही. विधानसभा अध्यक्षच या प्रश्नावर निर्णय घेऊ शकतात, असे हायकोर्टाने म्हटले. सुरिंदर अरोरा, संजय काळे आणि संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, विखे, क्षीरसागर आणि महातेकर हे तिघेही विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना त्यांना मंत्रिपदं देणं हे घटनाबाह्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत त्यांना ही मंत्रीपदं दिली आहेत, त्यामुळे या तिघांची मंत्रीपदं रद्द करण्यात यावीत. तसेच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात सहभागी करुन घेण्यास मनाई करावी, अशी विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली होती.
