लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : विनापरवाना रस्त्यावर दुकाने थाटणाऱ्या फेरीवाल्यांसाठीही नियमांच्या चौकटीत बसणारे आणि त्यांची संख्या नियंत्रित करणारे धोरण आखण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महानगरपालिकेला दिले. सर्वच फेरीवाले चोरीच्या अथवा निषिद्ध स्वरूपाच्या वस्तू विकत नाहीत. शिवाय, काही फेरीवाले वर्षानुवर्षे आपला ग्राहक जपून उदरनिर्वाह करण्याचा प्रयत्न करतात, असेही न्यायालयाने विनापरवाना फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी धोरण आखण्याचे आदेश देताना स्पष्ट केले.
विनापरवाना ठाण मांडून बसणाऱ्या फेरीवाल्यांना जास्त काळ पदपथावर अथवा सार्वजनिक ठिकाणी व्यवसाय करू देता येणार नाहीत. त्यामुळे, या फेरीवाल्यांसाठी महापालिका प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि त्यांना नियत्रित ठेवणारे तसेच फेरीवाल क्षेत्र धोरणापेक्षा वेगळे असे धोरण आखावे लागेल, असेही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरक्त आदेश देताना प्रामुख्याने नमूद केले. अशा धोरणामुळे कोणीही ठराविक सार्वजनिक जागेवर आपला हक्क सांगू शकणार नाही हे देखील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-मराठा आरक्षण : आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांना तातडीचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार
सर्वच फेरीवाले चोरीच्या वस्तू किंवा प्रतिबंधित वस्तूंची विक्री करत नाहीत. काहीजण विनापरवाना सँडविच, बटाटा वडा यासारख्या खाद्यपदार्थांसह केळीसारख्या फळांची विक्री करतात. अनेक वर्षांपासून विक्री करत असल्याने त्याचे ग्राहक ठरलेले आहेत. त्यामुळे, महानगरपालिका विक्रेत्यांसाठी फिरत्या बाजाराचे धोरण राबवू शकते. त्यानुसार, ठराविक परिसरात दिवस आणि तास निश्चित करून या फेरीवाल्यांना विक्री करण्यास सांगितले जाऊ शकते. त्याचाच भाग म्हणून, महापालिका प्रशासन त्यांना जागा उपलब्ध करून कोणाला, कधी, कुठे आणि किती कालावधीसाठी विक्री करायची सांगू शकते. ही संकल्पना प्रभागनिहाय आणि परिसरनिहायही करणे आवश्यक असून असे केल्याने परवानधारक आणि विनापरवानाधारक फेरीवाले अशी वर्गवारी होऊन त्यांची ओळख पटण्यास मदत होईल, असेही न्यायमूर्ती पटेल यांनी अधोरखीत केले.
विनापरवाना फेरीवाल्यांना गुन्हेगार म्हणू शकत नाही
पोलिसांच्या मदतीने बेकायदा फेरीवाल्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येते. परंतु, काही वेळाने ते पुन्हा पदपथावर दुकान थाटतात, असे सांगताना महापालिका परवानाधारक फेरीवाला क्षेत्र तयार करत असल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील एस. यू कामदार यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, हे धोरण पक्षपाती वाटते. आपण फेरीवाल्यांकडे गुन्हेगार म्हणून पाहू शकत नाही. त्याच्याकडे परवाना नसला तरीही ते उदरनिर्वाहाचा प्रयत्न करत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. महापालिकेची परवाना योजना देखील पैसे कमावण्याचे रॅकेट असल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती पटेल यांनी ओढले. पदपथावरील फेरीवाल्यामुळे महिला, लहान मुले आणि वृद्धांना रस्त्यावरून जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते. त्यामुळे, विक्रेते, पादचारी आणि वाहनचालक यांच्यातील समतोल राखण्यासाठी महापालिकेला पर्यायी धोरण आखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
आणखी वाचा-व्ही. एन. देसाई रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृहांमध्ये उंदरांचा सुळसुळाट
प्रकरण काय?
गजबजलेल्या बोरिवली (पूर्व) येथील गोयल प्लाझा येथे मोबाईल फोनची गॅलरी चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दुकानासमोरील पदपथ फेरीवाल्यांच्या व्यापला आहे. परिणामी, दुकान झाकोळले जाते. महापालिकेकडून फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाते. मात्र, काही वेळेतच फेरीवाले पुन्हा दुकाने थाटतात, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला होता. याचिकेची दखल घेऊन खंडपीठाने याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर केले होते.
मुंबई : विनापरवाना रस्त्यावर दुकाने थाटणाऱ्या फेरीवाल्यांसाठीही नियमांच्या चौकटीत बसणारे आणि त्यांची संख्या नियंत्रित करणारे धोरण आखण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महानगरपालिकेला दिले. सर्वच फेरीवाले चोरीच्या अथवा निषिद्ध स्वरूपाच्या वस्तू विकत नाहीत. शिवाय, काही फेरीवाले वर्षानुवर्षे आपला ग्राहक जपून उदरनिर्वाह करण्याचा प्रयत्न करतात, असेही न्यायालयाने विनापरवाना फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी धोरण आखण्याचे आदेश देताना स्पष्ट केले.
विनापरवाना ठाण मांडून बसणाऱ्या फेरीवाल्यांना जास्त काळ पदपथावर अथवा सार्वजनिक ठिकाणी व्यवसाय करू देता येणार नाहीत. त्यामुळे, या फेरीवाल्यांसाठी महापालिका प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि त्यांना नियत्रित ठेवणारे तसेच फेरीवाल क्षेत्र धोरणापेक्षा वेगळे असे धोरण आखावे लागेल, असेही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरक्त आदेश देताना प्रामुख्याने नमूद केले. अशा धोरणामुळे कोणीही ठराविक सार्वजनिक जागेवर आपला हक्क सांगू शकणार नाही हे देखील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-मराठा आरक्षण : आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांना तातडीचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार
सर्वच फेरीवाले चोरीच्या वस्तू किंवा प्रतिबंधित वस्तूंची विक्री करत नाहीत. काहीजण विनापरवाना सँडविच, बटाटा वडा यासारख्या खाद्यपदार्थांसह केळीसारख्या फळांची विक्री करतात. अनेक वर्षांपासून विक्री करत असल्याने त्याचे ग्राहक ठरलेले आहेत. त्यामुळे, महानगरपालिका विक्रेत्यांसाठी फिरत्या बाजाराचे धोरण राबवू शकते. त्यानुसार, ठराविक परिसरात दिवस आणि तास निश्चित करून या फेरीवाल्यांना विक्री करण्यास सांगितले जाऊ शकते. त्याचाच भाग म्हणून, महापालिका प्रशासन त्यांना जागा उपलब्ध करून कोणाला, कधी, कुठे आणि किती कालावधीसाठी विक्री करायची सांगू शकते. ही संकल्पना प्रभागनिहाय आणि परिसरनिहायही करणे आवश्यक असून असे केल्याने परवानधारक आणि विनापरवानाधारक फेरीवाले अशी वर्गवारी होऊन त्यांची ओळख पटण्यास मदत होईल, असेही न्यायमूर्ती पटेल यांनी अधोरखीत केले.
विनापरवाना फेरीवाल्यांना गुन्हेगार म्हणू शकत नाही
पोलिसांच्या मदतीने बेकायदा फेरीवाल्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येते. परंतु, काही वेळाने ते पुन्हा पदपथावर दुकान थाटतात, असे सांगताना महापालिका परवानाधारक फेरीवाला क्षेत्र तयार करत असल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील एस. यू कामदार यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, हे धोरण पक्षपाती वाटते. आपण फेरीवाल्यांकडे गुन्हेगार म्हणून पाहू शकत नाही. त्याच्याकडे परवाना नसला तरीही ते उदरनिर्वाहाचा प्रयत्न करत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. महापालिकेची परवाना योजना देखील पैसे कमावण्याचे रॅकेट असल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती पटेल यांनी ओढले. पदपथावरील फेरीवाल्यामुळे महिला, लहान मुले आणि वृद्धांना रस्त्यावरून जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते. त्यामुळे, विक्रेते, पादचारी आणि वाहनचालक यांच्यातील समतोल राखण्यासाठी महापालिकेला पर्यायी धोरण आखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
आणखी वाचा-व्ही. एन. देसाई रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृहांमध्ये उंदरांचा सुळसुळाट
प्रकरण काय?
गजबजलेल्या बोरिवली (पूर्व) येथील गोयल प्लाझा येथे मोबाईल फोनची गॅलरी चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दुकानासमोरील पदपथ फेरीवाल्यांच्या व्यापला आहे. परिणामी, दुकान झाकोळले जाते. महापालिकेकडून फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाते. मात्र, काही वेळेतच फेरीवाले पुन्हा दुकाने थाटतात, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला होता. याचिकेची दखल घेऊन खंडपीठाने याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर केले होते.
