लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही याबाबतची सुनावणी मंगळवारी पूर्ण होऊ शकली नाही. परिणामी, उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने याचिकांवरील सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब केली व आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासही नकार दिला. मात्र, दरम्यानच्या काळात कोणताही शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यातील नियुक्त्या करण्यात आल्यास त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे पूर्णपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकर भरतीबाबत काढण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमध्येही ही बाब ठळकपणे नमूद करण्याचेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
आणखी वाचा-व्ही. एन. देसाई रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृहांमध्ये उंदरांचा सुळसुळाट
लवकरच उच्च न्यायालयाला उन्हाळी सुट्टी सुरू होईल व हे पूर्णपीठ सु्ट्टीनंतरच उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे, प्रकरणाची सुनावणी सुट्टीनंतर म्हणजेच १३ जून रोजी ठेवण्यात येत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यावर, न्यायालयाने सुट्टीनंतर प्रकरणाची सुनावणी ठेवण्यास आमची हरकत नाही. परंतु, आता शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होतील. तसेच, आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती नसेल तर मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश दिले जातील, त्याचप्रमाणे, कोणताही अंतरिम आदेश नसल्याने दिलेले प्रवेश आता रद्द केले जाऊ शकत नाहीत असा दावा केला जाऊ शकतो याकडे आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांतर्फे पूर्णपीठाचे लक्ष वेधले. यापूर्वीही, मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश दिले गेले आणि ते कायम राहिले. असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, त्यावर तूर्त काहीच भाष्य करू शकत नसल्याचे पूर्णपीठाने म्हटले. तसेच, १३ जूनपर्यंत मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश किंवा सरकारी नोकऱ्यांत नियुक्त्या करण्यात आल्यास त्या याचिकांवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल याचा पुरूच्चार केला.
दुसरीकडे, अंतरिम दिलासा मिळण्याबाबत प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकण्यात आला आहे. परंतु, त्याबाबतची सुनावणी वेळेत पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे, हे १३ जूनपासून अंतिमत: ऐकले जाईल याबाबत याचिकाकर्ता आणि प्रतिवाद्यांनी विचार करण्याचेही पूर्णपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. वास्तविक, मे-जूनमध्ये विविध शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होतात. त्यामुळे, मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही याबाबत सुनावणी घेण्याचे ठरले होते. त्यानुसार, सगळ्या पक्षकारांनी मंगळवारपर्यंत युक्तिवाद पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु, तो पूर्ण न झाल्याने प्रकरण अंतिमत: ऐकण्याची सूचना केली.
आणखी वाचा-मुंबई : प्रेयसीच्या हत्येप्रकरणी ३० वर्षीय व्यक्तीला अटक
मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर बोट
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे संचेती यांनी यावेळी प्रश्न उपस्थित केला. मराठा समाजाला मागास ठरवणारी आयोगाने सादर केलेल्या आकडेवारीवरही त्यांनी बोट ठेवले. त्यावर, राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी आक्षेप घेतला व तज्ज्ञांच्या समावेश असलेल्या आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणे चुकीचे असल्याचा दावा केला. त्यावर, आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आव्हान देता येत नाही का? असा प्रश्न पूर्णपीठाने उपस्थित केला.
मराठा समाजाला मागास ठरवणारी खरी आकडेवारी कोणती ?
मराठा समाजाला गेल्या दहा वर्षांत तीन मागासवर्ग आयोगांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवले आहे. प्रत्येकवेळी मराठा समाज अधिकाधिक मागास असल्याचे दाखवण्यात आले. त्यामुळे, मराठा समाज मागास असल्याची खरी आकडेवारी कोणती, असा प्रश्न आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकाकर्ते वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी उपस्थित केला. ग्रामीण भागांचा विचार केल्यास तेथे मराठा समाजाचेच मोठ्या प्रमाणात वर्चस्व असल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, मराठा आरक्षण समर्थक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने सगळ्याच पातळीवर पुरोगामी असलेल्या मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षण दिल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला.
मुंबई : मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही याबाबतची सुनावणी मंगळवारी पूर्ण होऊ शकली नाही. परिणामी, उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने याचिकांवरील सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब केली व आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासही नकार दिला. मात्र, दरम्यानच्या काळात कोणताही शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यातील नियुक्त्या करण्यात आल्यास त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे पूर्णपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकर भरतीबाबत काढण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमध्येही ही बाब ठळकपणे नमूद करण्याचेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
आणखी वाचा-व्ही. एन. देसाई रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृहांमध्ये उंदरांचा सुळसुळाट
लवकरच उच्च न्यायालयाला उन्हाळी सुट्टी सुरू होईल व हे पूर्णपीठ सु्ट्टीनंतरच उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे, प्रकरणाची सुनावणी सुट्टीनंतर म्हणजेच १३ जून रोजी ठेवण्यात येत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यावर, न्यायालयाने सुट्टीनंतर प्रकरणाची सुनावणी ठेवण्यास आमची हरकत नाही. परंतु, आता शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होतील. तसेच, आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती नसेल तर मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश दिले जातील, त्याचप्रमाणे, कोणताही अंतरिम आदेश नसल्याने दिलेले प्रवेश आता रद्द केले जाऊ शकत नाहीत असा दावा केला जाऊ शकतो याकडे आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांतर्फे पूर्णपीठाचे लक्ष वेधले. यापूर्वीही, मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश दिले गेले आणि ते कायम राहिले. असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, त्यावर तूर्त काहीच भाष्य करू शकत नसल्याचे पूर्णपीठाने म्हटले. तसेच, १३ जूनपर्यंत मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश किंवा सरकारी नोकऱ्यांत नियुक्त्या करण्यात आल्यास त्या याचिकांवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल याचा पुरूच्चार केला.
दुसरीकडे, अंतरिम दिलासा मिळण्याबाबत प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकण्यात आला आहे. परंतु, त्याबाबतची सुनावणी वेळेत पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे, हे १३ जूनपासून अंतिमत: ऐकले जाईल याबाबत याचिकाकर्ता आणि प्रतिवाद्यांनी विचार करण्याचेही पूर्णपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. वास्तविक, मे-जूनमध्ये विविध शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होतात. त्यामुळे, मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही याबाबत सुनावणी घेण्याचे ठरले होते. त्यानुसार, सगळ्या पक्षकारांनी मंगळवारपर्यंत युक्तिवाद पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु, तो पूर्ण न झाल्याने प्रकरण अंतिमत: ऐकण्याची सूचना केली.
आणखी वाचा-मुंबई : प्रेयसीच्या हत्येप्रकरणी ३० वर्षीय व्यक्तीला अटक
मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर बोट
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे संचेती यांनी यावेळी प्रश्न उपस्थित केला. मराठा समाजाला मागास ठरवणारी आयोगाने सादर केलेल्या आकडेवारीवरही त्यांनी बोट ठेवले. त्यावर, राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी आक्षेप घेतला व तज्ज्ञांच्या समावेश असलेल्या आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणे चुकीचे असल्याचा दावा केला. त्यावर, आयोगाच्या कार्यपद्धतीला आव्हान देता येत नाही का? असा प्रश्न पूर्णपीठाने उपस्थित केला.
मराठा समाजाला मागास ठरवणारी खरी आकडेवारी कोणती ?
मराठा समाजाला गेल्या दहा वर्षांत तीन मागासवर्ग आयोगांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवले आहे. प्रत्येकवेळी मराठा समाज अधिकाधिक मागास असल्याचे दाखवण्यात आले. त्यामुळे, मराठा समाज मागास असल्याची खरी आकडेवारी कोणती, असा प्रश्न आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकाकर्ते वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी उपस्थित केला. ग्रामीण भागांचा विचार केल्यास तेथे मराठा समाजाचेच मोठ्या प्रमाणात वर्चस्व असल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, मराठा आरक्षण समर्थक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने सगळ्याच पातळीवर पुरोगामी असलेल्या मराठा समाजाला मागास ठरवून आरक्षण दिल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला.
