|| संदीप आचार्य शेकडो बांधकामे अर्धवट; प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पडून वाशिम येथे दोन मजली रुग्णालयाची इमारत तयार असूनही उद्वाहक व अन्य काही सुविधांसाठी निधीच उपलब्ध नसल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून रुग्णालय वापरातच नाही. महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाची अशी शेकडो बांधकामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. यातील ७५ टक्क्यांपेक्षा पूर्ण झालेली बांधकामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी अडीच हजार कोटी रुपयांची गरज असून दरवर्षी पाचशे कोटी रुपये देण्याचा आरोग्य विभागाचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या बस्त्यात पडून आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सिंचन प्रकल्पांसह विविध विभागांच्या कामाचा आढावा घेतला होता. त्या वेळी ५० ते ७५ टक्के बांधकामे पूर्ण झालेल्या योजनांनाच प्राधान्याने निधी देऊन ती पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच अत्यावश्यक नसल्यास नवीन कामांना मान्यता न देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली होती. तथापि, आरोग्य विभागासाठी या धोरणाला अपवाद केले गेल्याने आरोग्य विभागाची अवस्था सांगता येत नाही आणि सहनही होत नाही, अशी झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. आधीच आरोग्य विभागाच्या बांधकामांचा उल्हास असून त्यात मुख्यमंत्र्यांकडून नवीन बांधकामांना मान्यता देण्यात येत असल्यामुळे ही बांधकामे करायची कशी, असा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे निर्माण झाला आहे. राज्यात सध्या २००१ च्या आरोग्य बृहत आराखडय़ानुसार बांधकामांचा आकृतिबंध तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, स्त्री रु ग्णालये, ट्रॉमा केअर सेंटर, ३०, ५० व १०० खाटांच्या रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन तसेच वैद्यकीय महाविद्यालये अस्तित्वात असलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये १०० खाटांची जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याची एकूण १,३३८ बांधकामे करावयाची आहेत. यापैकी ७५ टक्क्यांपर्यंत बहुतेक कामे मार्गी लागली असून ती पूर्ण करण्यासाठी किमान अडीच हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. हे अडीच हजार कोटी रुपये प्रतिवर्षी ५०० कोटी रुपयांप्रमाणे वित्त विभागाने दिल्यास दोन ते अडीच वर्षांत आरोग्य विभागाच्या सर्व इमारतींची कामे पूर्ण होऊ शकतील असे स्पष्ट करत त्याबाबतचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी वित्त विभागाला सादरही केला. २००१च्या बृहत आराखडय़ानुसार २७३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ९११ उपकेंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी ४२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तर १४७ उपकेंद्रांची कामे ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहेत. मात्र निधीअभावी उर्वरित कामे रखडली आहेत. आरोग्य विभाग शिवसेनेकडे असल्यामुळे अर्थसंकल्पातही सापत्न वगणूक मिळताना दिसते. सकल राज्य उत्पन्नाच्या किमान चार टक्के आरोग्याचा अर्थसंकल्प असणे आवश्यक असताना गेली चार वर्षे एक ते सव्वा टक्के एवढीच तरतूद अर्थसंकल्पासाठी केली जाते. त्यातही पूर्ण तरतूद न करता पुरवणी मागण्यांद्वारे आरोग्यची कामे करावी लागतात. त्याचा मोठा फटका आरोग्य विभागाला बसत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आता किमान वर्षांकाठी पाचशे कोटी रुपये मिळावे, अशी मागणी पुन्हा करण्यात आली आहे. आरोग्य खात्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कामे झालेल्या इमारतींचे काम मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक तो निधी मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांशी बोलून मिळवला जाईल. विभागाने अर्थसंकल्पात मागितलेला निधीही मिळेल असे पाहिले जाईल. आरोग्य विभागाला गती देण्यासाठी पुरेसा निधी मिळणे गरजेचे असून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेअंतर्गत राज्याचा व केंद्राचा हिस्सा मिळवू. आगामी वर्षांत हा निधी मिळवून आरोग्य विभागाचे बळकटीकरण करून तळागाळातील लोकांना उत्तम आरोग्य व्यवस्था दिली जाईल. - एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री
