१२ सदस्य नियुक्तीप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा सल्ला मुंबई : राज्यपाल आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये सर्व काही ठीकठाक नसले तरी विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या शिफारशींच्या प्रस्तावावर ठरावीक काळात निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, ते त्यांनी विनाविलंब पार पाडावे, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवून आठ महिन्यांचा काळ उलटला आहे. हा कालावधी पुरेशा कालावधीपेक्षा अधिक आहे. मात्र शिफारस करण्यात आलेल्या सदस्यांची माहिती घेण्यासाठी आणि निष्कर्षाप्रती येण्यासाठी त्यांनी हा वेळ घेतला असावा, असे न्यायालयाला वाटत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने प्रामुख्याने नमूद केले. विधान परिषदेच्या या जागा अनिश्चिात काळासाठी रिक्त ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यपालांनी फार विलंब न करता त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य पार पाडले तर ते योग्य ठरेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या नावांच्या शिफारशी मंत्रिमंडळाने पाठवून आठ महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांनी त्यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांनी या प्रस्तावावर निर्णय न घेणे हा त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका नाशिक येथील रतन लूथ यांनी केली होती. राज्यपाल हे न्यायालयाला बांधील नाहीत, परंतु घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे पालन करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्यपाल मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विनाविलंब योग्य तो निर्णय घेतील, अशी आम्हाला आशा आणि विश्वाास आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. सर्व काही कारणासाठी घडत असते असे मानले तर राज्यपालांनी या प्रस्तावावर आतापर्यंत काहीच निर्णय न घेण्यामागेही काहीतरी कारण असेल. असे असले तरी त्यांनी प्रस्तावावरील आपले म्हणणे ठरावीक कालावधीत मुख्यमंत्र्यांना कळवणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. दोन घटनात्मक यंत्रणांमध्ये काही गैरसमज वा समन्वयाचा अभाव असेल तर त्याबाबत एकमेकांशी संवाद साधणे गरजेचे आहे, तरच ते दूर करता येतील, असे भाष्यही न्यायालयाने केले. लहरीपणाला स्थान नाही! सरकारला सुरळीत आणि सुव्यवस्थित पद्धतीने काम करावे लागते. घटनात्मक निकष आणि आचारसंहितांचे पालन करताना लहरीपणा किंवा वैयक्तिक मतांवर आधारित निर्णयांना स्थान नाही. परिस्थिती काहीही असो राज्यपाल, मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांनी एकमेकांचा आणि अन्य घटनात्मक व्यक्तींचा आदर ठेवणे महत्त्वाचे आहे. एवढेच नव्हे, तर मतभेद बाजूला ठेवून शक्य तेवढा लवकर व्यवहार्य तोडगा काढायला हवा. त्यातूनच हित साधता येईल अन्यथा नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. सरकारचे म्हणणे. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांनी या प्रस्तावावर निर्णय घ्यायला हवा. प्रस्तावावर निर्णय घेणे राज्यपालांना बंधनकारक आहे. या जागा रिक्त ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यपालांनी १५ दिवसांत निर्णय घ्यायला हवा. परंतु, राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा आदर ठेवलेला नाही, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे न्यायालयात करण्यात आला. न्यायालय काय म्हणाले? - राज्यपाल हे न्यायालयाला बांधील नाहीत, परंतु घटनात्मक जबाबदाराऱ्यांचे पालन करणे त्यांचे कर्तव्य. - विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावावर विनाविलंब योग्य तो निर्णय घेतील. - राज्यपालांनी प्रस्तावावरील आपले म्हणणे ठरावीक कालावधीत मुख्यमंत्र्यांना कळवणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. विधान परिषदेच्या जागा अनिश्चिात काळासाठी रिक्त ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत. राज्यपालांनी फार विलंब न करता त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य पार पाडले तर ते योग्य ठरेल. - उच्च न्यायालय
