शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अंत्ययात्रेच्या दिवशीच्या ‘मुंबई बंद’बाबत ‘फेसबुक’वरून प्रतिक्रिया दिल्याप्रकरणी पालघर येथील दोन तरुणींना अटक करणाऱ्या पोलिसांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा करणारी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी बजावली. त्याचप्रमाणे या याचिकेवर १२ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत़‘फेसबुक’वरील प्रतिक्रियेप्रकरणी ‘त्या’ दोन तरुणींना अटक करणाऱ्या पोलिसांवर फौजदारी कारवाई करण्याबाबतचे आदेश गृहमंत्रालयाला द्यावेत, अशी मागणी केतन तिरोडकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. या प्रकरणी कोकण विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक सुखविंदर सिंग यांनी केलेल्या चौकशीबाबत वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांचा दाखला तिरोडकर यांनी दिला. या अहवालाबाबतच्या वृत्तानुसार, तीन अधिकारी ही अटक रोखू शकत होते. परंतु त्यांनी ते केले नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. शिवाय ‘त्या’ दोन मुलींविरोधातील गुन्हा मागे घेण्याची शिफारसही केली आहे. परंतु याच वृत्तांनुसार सिंग यांच्या अहवालातसुद्धा अनेक कमतरता असल्याकडे तिरोडकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यामध्येही मतभिन्नता असल्याचे वृत्तपत्रांमध्ये म्हटले असल्याचे तिरोडकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांनी अटकेस जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे सूतोवाच केले होते, तर पाटील यांनी त्याला असहमती दर्शवत कारवाईची गरज नसल्याचे म्हटले होते, असेही त्यांनी न्यायालयाला दाखवून दिले.
