जलवाहिन्यांवरील पात्र झोपडीधारकांना दिलासा

मुंबई : राज्यातील गरिबांनाही सरकारने सन्मानाने वागवले पाहिजे, असे मत व्यक्त करीत जलवाहिन्यांवरील पात्र झोपडीधारकांना सरकार अतिप्रदूषित माहुल येथे राहण्यास भाग पाडू शकत नसल्याचा पुनरुच्चार उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केला. एवढेच नव्हे, तर जलवाहिन्यांवरील पर्यायी झोपडीधारकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करणे शक्य नसेल तर त्यांना प्रतिमहिना १५ हजार रुपये देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेशही कायम असल्याचे प्रामुख्याने स्पष्ट करून या झोपडीधारकांना माहुलला पाठवण्याबाबत सुरू असलेल्या गोंधळावर न्यायालयाने पडदा टाकला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पालिका- सरकारला तडाखा बसला आहे.

राज्य सरकार जलवाहिन्यांवरील पात्र झोपडीधारकांना जगण्यासाठी अतिप्रदूषित माहुल येथे राहण्यास भाग पाडत असल्यानेच या झोपडीधारकांना स्वत:च्या निवाऱ्याची सोय करण्यासाठी नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये दिला होता. त्याचाच भाग म्हणून सरकारने प्रतिमहिना १५ हजार असे वर्षांचे १ लाख ८० हजार रुपये आणि अनामत ठेवीचे ४५ हजार रुपये पात्र झोपडीधारकांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश सरकारला दिले. याशिवाय माहुल येथे आधीच पुनर्वसन झालेल्यांनाही ते घर पुन्हा पालिकेच्या हवाली करून भाडय़ाची रक्कम स्वीकारण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते. पालिका आणि राज्य सरकारने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी याचिका निकाली काढली आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने पालिका- सरकारच्या बाजूने निकाल देत याचिका निकाली काढल्याचा दावा करण्यात येऊन पात्र झोपडीधारकांना नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. उलट त्यांना माहुल येथे जाण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप करीत झोपडीधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील सुनावणीसाठी येऊ न शकल्याने सरकारकडून वेळ मागण्यात आला. तर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नसतानाही राज्य सरकार आणि पालिका झोपडीधारकांना माहुल येथे बळजबरीने पाठवत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. माहुलची स्थितीही न्यायालयासमोर विशद करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याची दखल घेत राज्य सरकार आणि पालिकेला धारेवर धरले. सरकारला त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावीच लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कुंभमेळ्यासाठी पाच कोटी लोकांच्या राहण्याची व्यवस्था सरकार करू शकते. मग १५ हजार कुटुंबीयांच्या राहण्याची सोय सरकार करू शकत नाही? ब्रिटिशांनी उत्तम शहरनियोजन शिकवलेले असतानाही आपण मात्र त्यानंतर शहरनियोजन करण्यात अपयशी ठरलो.

– उच्च न्यायालय

नोहाने तर छोटय़ा जीवालापण वाचवले..

झोपडीधारकांना राहण्यायोग्य नसलेल्या माहुल येथे जाण्यास भाग पाडून सरकार त्यांना अमानवी वागणूक देत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. जलप्रलय येऊन त्यात जीवसृष्टी नष्ट होणार म्हणून नोहाने मोठे जहाज बांधले. त्यात त्याने पृथ्वीतलावरच्या सगळ्या जीवांना आणले. त्याने त्यांना मरण्यासाठी सोडले नाही. येथे मात्र सरकार गरिबांना अमानवी वागणूक देत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.