वाहन उभे करण्यासाठी जागा उपलब्ध असल्याचे वाहनमालकाकडून जोपर्यंत दाखविण्यात येत नाही, तोपर्यंत त्याच्या वाहनाची नोंदणी केली जाणार नाही, अशा अटीचा समावेश असलेली योजना आखण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी आणि रस्ते वा पदपथावर पादचाऱ्यांना सुरक्षित ये-जा करता येईल यासाठी दीर्घकालीन योजनेची नितांत गरज असल्याचे नमूद करताना न्यायालयाने ही सूचना सरकारला केली.मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या आणि वाहने उभी केल्यामुळे पदपथ व रस्त्यांची होणारी दुरवस्था ‘जनहित मंच’ या संस्थेच्या वतीने भगवानजी रयानी यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर मांडली आहे. न्या. नरेश पाटील आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी त्यावर सुनावणी झाली. ही समस्या सोडविण्यासाठी ठोस उपाय योजले जात नसल्याबाबत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. एकटय़ा मुंबईत ‘नो पार्किंग’मध्ये गाडय़ा उभ्या करणाऱ्यांकडून वाहतूक पोलिसांनी गेल्या पाच वर्षांत २५ कोटी रुपये दंड वसूल केल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील जसबीर सलुजा यांनी दिल्यावर न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. असे करण्याने सरकारच्या तिजोरीत भरघोस महसूल जमा होईल, पण पादचाऱ्यांना ये-जा करण्यासाठी पुरेशी जागाच नसेल तर त्याचा फायदा काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यासाठी स्कायवॉक बांधण्यात आले असून लोक त्याचा उपयोगच करीत नसल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. मात्र या उत्तराने संतापलेल्या न्यायालयाने तुम्ही बांधलेले स्कॉयवॉक काही कामाचे नाहीत, सायंकाळनंतर ते महिलांसाठी अत्यंत असुरक्षित असतात. शिवाय वृद्धांना त्याचा काहीही उपयोग होऊ शकत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने फटकारले. कागदावर हे सर्व काही छान वाटते, प्रत्यक्षात त्याचा काहीही उपयोग होत नसल्याचा टोला न्यायालयाने हाणला. परदेशात वाहनमालक पादचाऱ्यांचा आदर करतात आणि त्यांना रस्ता ओलांडू देतात. भारतात याउलट स्थिती आहे. आपल्याकडे वाहनचालकाला अधिक आदर दिला जातो, असा टोला न्यायालयाने हाणला.
