कोल्हापुरातील टोलवसुली नाक्यावरील ‘आयआरबी’ कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले होते. मात्र या आदेशाची पूर्तता न करणाऱ्या आणि आपण हे संरक्षण देऊ शकत नसल्याचा नवा पवित्रा घेणाऱ्या ‘महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळा’च्या उच्चपदस्थांना न्यायालयाने गुरुवारी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावत अवमानप्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. या अधिकाऱ्यांमध्ये संजीव दयाळ, अरूप पटनाईक, अतिरिक्त गृहसचिव आदी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. रस्त्याचे काम पूर्ण न करताच टोलच्या नावाखाली लुबाडणाऱ्या ‘आयआरबी’ कंपनीच्या टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांना कोल्हापूरवासियांनी मारहाण केली होती. त्यानंतर कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेत कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. कोल्हापूरमधील रस्तेबांधणीबाबत पालिका, एमएसआरडीसी आणि कंपनीमध्ये त्रिपक्षीय करार झाला होता. तसेच शासनाच्या अधिसूचनेनंतर कंपनीकडून टोलवसुलीही सुरू करण्यात आली. मात्र पोलिसांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्यासह कोल्हापूर पोलिसांनीही कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यास नकार दिला होता. मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने कंपनीची बाजू मान्य करीत राज्य सरकारला टोलनाक्यावरील कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडाळाकडून हे संरक्षण देण्याचे आणि खर्चाच्या मुद्दय़ावर नंतर निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारतर्फे या आदेशाची पूर्तता करण्याचे मान्यही केले होते. परंतु न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून महामंडळातर्फे कंपनीकडून दीड कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम मागण्यात आली. शिवाय विविध सुविधाही संरक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या जवानांसाठी देण्याची मागणी करण्यात आली, अशी माहिती कंपनीच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. विशेष म्हणजे महामंडळामध्ये अद्याप भरतीची प्रक्रिया सुरू असल्याचा अजब दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला.
