शेतातला भाजीपाला थेट ग्राहकांच्या दारात?

शहरांत भूखंड आरक्षित ठेवण्याची उच्च न्यायालयाची सूचना
शेतकऱ्यांना आपला माल स्वत: विकता येईल यासाठी अमेरिकेप्रमाणे स्वतंत्र बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्याचे न्यायालयाने सुचवले आहे. सरकारने प्रत्येक पालिकांमध्ये शेतकऱ्यांना अशी जागा उपलब्ध करून देणे सक्तीचे करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखायच्या असतील तर शेतकरी स्वतच आपला माल विकू शकतील यासाठी बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यासाठी लागणारे भूखंड आरक्षित ठेवण्याची सक्ती पालिकांना करावी, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला केली. त्यामुळे शेतातला भाजीपाला थेट शहरी ग्राहकांच्या दारात येण्याची शक्यता बळावली आहे.
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून त्याबाबत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या पाश्र्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकरी आणि सरकारी अधिकारी यांना एकत्र बोलावून न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा रोखता येतील यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी सरकारने कसे आपल्याला वाऱ्यावर सोडलेले आहे, योजनांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या तोंडाला कशी पाने पुसली जात आहेत, हे शेतकऱ्यांनी न्यायालयाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांचे दावे अद्याप पडून आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांना हरप्रकारे मदत केली जात असल्याचे सांगणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठीची ‘सुवर्ण योजना’ १५ दिवसांपूर्वीच बंद केल्याचे सांगत हीच का सरकारची मदत, असा सवाल उपस्थित केला. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सरकार हरप्रकारे प्रयत्न करत असल्याचे सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने शेतकऱ्यांची गाऱ्हाणी ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उपस्थित असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांचीच झाडाझडती घेत त्यांना या सगळ्याचा जाब विचारला. पाण्याविना वा कमी पाण्यात शेती कशी केली जाते याचा इस्रायलला जाऊन अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी येथे त्या अभ्यासाचा फायदा करून देण्यासाठी काय केले, अशी विचारणाही केली. त्यावर आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी विविध योजना राबवून त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा मदत केली जात असल्याचे सांगण्यात आले. शिवाय दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांसाठी शेततळी, जलयुक्त शिवारे यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखालील एक पथक याबाबत माहिती गोळा करून शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत आहेत, त्यांना अमुक मातीत अमुक एक पीक काढण्याबाबत मार्गदर्शन करत आहेत हे सांगण्यात आले. तर अकोल्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अधिकाऱ्याने आपले जिल्हाधिकारी थेट शेतकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अन्य कुणावरही अवलंबून न राहता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपली गाऱ्हाणी मांडता येतात आणि त्याच तत्परतेने ती सोडवण्याचा प्रयत्न तहसीलदाराच्या माध्यमातून केला जातो. शिवाय शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यापासून रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने ‘बळीराजा योजना’ राबविण्यात येत असून त्याद्वारे शेतकऱ्यांना नव्या उमेदीने शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. त्यासाठी त्यांना हरप्रकारे मदत केली जाते, असे सांगण्यात आले. तर उस्मानाबाद येथेही संयुक्त पद्धतीने शेती करण्याचा उपक्रम राबविण्यात येत असून तो यशस्वी ठरल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाने याची गंभीर घेत हे दोन्ही उपक्रम राज्यांत सर्वत्र राबवण्याची सूचना सरकारला केली.
या वेळी शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर करताना पीक खरेदीचा विमा बंधनकारक केला तर चित्र बदलेल, असे या प्रकरणातील ‘अ‍ॅमिकस क्युरी’ अ‍ॅड्. आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याबाबतही न्यायालयाने विचार करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. शेतकऱ्यांना आपला माल स्वत: विकता येईल यासाठी अमेरिकेप्रमाणे स्वतंत्र बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्याची सुचवले. त्यावर न्यायालयानेच सरकारला प्रत्येक पालिकांमध्ये शेतकऱ्यांना अशी जागा उपलब्ध करून देणे सक्तीचे करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.