जलउधळपट्टीबाबत सरकारचा समाचार चार दिवसांवर येऊन ठेपलेले त्र्यंबकेश्वरमधील शाहीस्नानच नव्हे, तर पुढील वर्षीचा सिंहस्थ कुंभमेळा संपेपर्यंत कुठल्याही सोहळ्यासाठी धरण वा तलावातून पाणी सोडले जाणार नाही, याची हमी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. एवढेच नव्हे, तर धार्मिक भावना जपण्यासाठी पाणी नियोजन योजनेलाच हरताळ फासणार का, असे पुन्हा एकदा सुनावत न्यायालयाने कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने सरकारने चालविलेल्या पाण्याच्या उधळपट्टीविषयक भूमिकेचा समाचार घेतला. पुण्यातील प्राध्यापक एच. एम. देसरडा यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने सोमवारी पुन्हा एकदा सरकारच्या मनमानी कारभाराविरोधात कडक भूमिका घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार नसतानाही कुंभमेळ्यातील शाहीस्नानासाठी मोठय़ा प्रमाणावर पाणी सोडण्याचे आदेश दिले गेल्याची बाब खुद्द सरकारनेच कबूल केल्यावर न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. हे अधिकार ते देऊच कसे शकतात, सरकारने त्यांना हा निर्णय घेण्याचा अधिकार दिलाच कसा, असा सवालही न्यायालयाने केला. त्याला सरकारकडून काहीच उत्तर देण्यात आले नाही. शाहीस्नानासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय गेल्या आठवडय़ात बेकायदा ठरवला होता. धार्मिक भावना लक्षात घेऊन शाहीस्नानासाठी आणि कुंभमेळ्यासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सोमवारी सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारकडे या निर्णयाचे कायद्याच्या चौकटीत स्पष्टीकरण देता येईल का, असा सवाल केला. त्र्यंबकेश्वर येथील शाहीस्नानासाठी तेथील तलावातून पाणी सोडणार नाही आणि कुंभमेळा संपेपर्यंत त्यातील कुठल्याही सोहळ्यासाठी पाणी उपलब्ध करणार नाही याबाबत हमी द्या, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. त्यावर मंगळवापर्यंत आवश्यक ते निर्देश घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्याची माहिती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाकडे केली.
