केंद्रात भाजपप्रणीत अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना रेल्वे स्थानकांमध्ये सिगारेट ओढणे व विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तींना ५०० रुपये दंड तसेच जवळच्या शासकीय रुग्णालयात सफाईचे काम करावे लागणार आहे. याबाबतचा कायद्यात आवश्यक बदल करून लवकरच तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात येणार आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा स्वच्छतेचा मंत्र जपत राज्य शासनानेही सफाईची मोहीम हाती घेताना तंबाखू खाऊन तसेच सार्वजनिक ठिकाणी घाण करण्याची प्रवृत्ती लक्षात घेऊन केवळ दंडात्मक कारवाई न करता संबंधित व्यक्तीला जवळच्या रुग्णालयात नेऊन त्याच्याकडून साफसफाईचे काम करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने कायदा २००३ मधील कलम चारनुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास बंदी आहे. तसेच मुंबई पोलीस अ‍ॅक्ट १९५१ मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान व थुंकण्यास प्रतिबंध आहे. कागदावर कायदा असला तरी आजपर्यंत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नव्हती. तथापि ग्लोबल अ‍ॅडल्ट टोबॅको सर्वे २०१० नुसार महाराष्ट्रात धूम्रपान करणाऱ्यांपेक्षा तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ चघळणाऱ्या लोकांचे प्रमाण जास्त आहे. या अहवालानुसार तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन करणाऱ्यांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण ४२.५ टक्के तर महिलांचे प्रमाण १८.९ टक्के एवढे आहे. तंबाखू सेवनामुळे जवळपास ३१.४ टक्के लोकांचा मृत्यू होत असल्याचे दिसून आले आहे. या साऱ्याची दखल घेऊन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत व आरोग्यराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन कायद्यात बदल करून कठोर अंमलबजावणी करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली. याबाबत डॉ. सावंत यांना विचारले असता सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई लवकरच झालेली दिसेल असे सांगितले.नियमाची अंमलबजावणी अशी..या अधिनियमाची अंमलबजावणी महापालिका क्षेत्रात पालिकेच्या यंत्रणेकडून केली जाणार आहे तर नगरपालिका क्षेत्रात नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रात ज्या ठिकाणी पोलीस ठाणे आहे तेथे पोलीस यंत्रणेकडून तर जेथे पोलीस ठाणे नाही तेथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाई केली जाणार आहे.
