राष्ट्रध्वजाचे जनसामान्यांमध्ये महत्व अधोरेखित करून ध्वजारोहणाबाबत नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांवर आता दररोज तिरंगा फडकविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र राष्ट्रध्वजाबाबतच्या संहितेचा विचार करता शासनाचा हा निर्णय ग्रामपंचायती, नगरपालिकांसाठी अडचणीचा ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.भारतीय ध्वजसंहितेनुसार राज्यातील उच्च न्यायालय, मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालये, तुरूंग अशा निवडक आणि महत्वाच्या ठिकाणी दररोज राष्ट्रध्वज फडकविला जातो. मात्र केंद्र सरकारने अलीकडेच भारतीय ध्वज संहितेमध्ये केलेल्या महत्वपूर्ण बदलानुसार सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांवर एवढेच काय, सामान्य नागरिक आणि खाजगी संघटनांनाही राष्ट्रध्वज फडकाविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ध्वजसंहितेतील या बदलानुसार राष्ट्रध्वज आणि ध्वजसंहितेबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महापालिका, शासकीय महामंडळे, विविध आयोगांच्या इमारतींवर आता वर्षभर राष्ट्रध्वज फडकविण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारने चार प्रमाणित आकाराचे राष्ट्रध्वज जाहीर केले असून संबधित कार्यालयांनी इमारतीचा आकार, उंची आणि स्थान यांचा विचार करून या चार पैकी एका आकाराचा राष्ट्रध्वज ध्वज संहितेनुसार (अपवादात्मक प्रसंग वगळून) दररोज फडकवावा असे आदेश सरकारने दिले आहेत. सरकारचा हा निर्णय अनेक ग्रामपंतायतींना अडचणीचा ठरण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रध्वजाबाबतचे नियम अत्यंत कडक आहेत. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये अजूनही शिपाई नाहीत. त्यामुळे ध्वजसंहितेप्रमाणे दररोज राष्ट्रध्वज फडकविण्यासाठी अनेक कार्यालयांना पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे.
