होमिओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीचे उपचार करण्याची मुभा देण्याच्या आपल्याच निर्णयापासून राज्य सरकारने बुधवारी घुमजाव केले.या निर्णयास होणारा वाढता विरोध लक्षात घेऊन आता ग्रामीण भागापुरतीच ही सवलत लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी घेण्यात आल्याचे समजते.
होमिओपॅथी डॉक्टरांनी अ‍ॅलोपॅथीच्या परवानगीसाठी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतल्याने व त्यासबंधीराष्ट्रवादीच्या मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीत आक्रमक परित्रा घेतल्याने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बठकीत या निर्णयात बदल करण्यात आला.
गेल्या आठवडयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बठकीचे इतिवृत्त मंजूर करताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शहरात होमिओपॅथी डॉटरांना अ‍ॅलोपॅथी उपचारांची परवानगी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सील व इंडियन मेडिकल कौन्सीलने या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
शहरांमध्ये अ‍ॅलोपॅथी डॉटरांची कमतरता नाही. होमिओपॅथी शिकून अ‍ॅलोपॅथीची परवानगी दिल्याने शहरात अनेक प्रश्न निर्माण होतील. ग्रामीण भागातील गरज लक्षात घेता तेवढय़ापुरतीच परवानगी दिली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे समजते.
राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यानी मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेस विरोध केला. नगरपालिका क्षेत्रापुरती तरी ही परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. मात्र उद्योगमंत्री नारायण राणे व काँग्रेसच्या अन्य मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेस पाठिंबा दिला.
जुन्या निर्णयाने सरकारच्या अडचणी वाढतील आणि हा निर्णयच रद्द होईल अशी भीती या मंत्र्यांनी व्यक्त केल्याने अखेर या निर्णयात  बदल करून तशी सुधारणा इतिवृत्तात करण्यात आल्याचे समजते.